100 BJP MPs met PM Modi: एससी, एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या 100 खासदारांनी पीएम मोदींची घेतली भेट
या बैठकीचा उद्देश SC/ST कोट्यातील क्रिमी लेयर लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करणे हा होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, या मागणीसाठी खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदन दिले.
100 BJP MPs met PM Modi: भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) च्या सुमारे 100 खासदारांनी शुक्रवारी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या बैठकीचा उद्देश SC/ST कोट्यातील क्रिमी लेयर लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करणे हा होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, या मागणीसाठी खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदन दिले. खासदारांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा निषेध वर्गीकरणाविरुद्ध नाही, तर एससी/एसटी समुदायासाठी क्रिमी लेयरच्या तरतुदीविरुद्ध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर करून या बैठकीची माहिती दिली आणि SC/ST समुदायासाठी क्रीमी लेयरची तरतूद लागू केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. हे देखील वाच: Jaya Bachchan On Jagdeep Dhankar: 'सभापतींनी माफी मागावी, आम्ही शाळकरी मुले नाहीत'; राज्यसभेत जगदीप धनखर यांच्यावर भडकल्या जया बच्चन
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात एससी/एसटी श्रेणी कोट्यामध्ये उप-वर्गीकरण मंजूर केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, एससी/एसटी प्रवर्गात नवीन उप-श्रेणी तयार केल्या जाऊ शकतात आणि त्याअंतर्गत अत्यंत मागासवर्गीयांना वेगळे आरक्षण दिले जाऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, राज्य सरकार परवानगी देऊ शकतात, परंतु त्यांनी राजकीय बाबींच्या आधारावर हा निर्णय घेतला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. असे झाल्यास, निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर कोणत्याही राज्य सरकारने कोट्यामध्ये कोणत्याही जातीला कोटा दिला तर त्या राज्य सरकारला हे सिद्ध करावे लागेल की, ते मागासलेपणाच्या आधारावर केले गेले आहे. SC/ST साठी असलेल्या एकूण आरक्षणापैकी 100 टक्के आरक्षण कोणत्याही एका प्रवर्गाला दिले जाणार नाही याचीही खात्री करावी.
पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या खासदारांनी जोर दिला की SC/ST समुदायासाठी आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करणे आहे. क्रिमी लेयरची तरतूद अमलात आणली तर समाजात अजूनही उपासमारीवर असणाऱ्यांसाठी ते घातक ठरेल.
एससी/एसटी समाजाच्या आरक्षणाचा उपयोग त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्हायला हवा, त्यांच्यात आणखी फूट पडू नये, यावरही खासदारांनी भर दिला.