Tax on Billionaires: G20 देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी अब्जाधीशांवर कर लादण्याच्या कल्पनेवर दर्शविली सहमती, अमेरिकेने केला विरोध

"कर सार्वभौमत्वाचा पूर्ण आदर करून, अब्जाधीशांवर प्रभावीपणे कर आकारला जावा यासाठी आम्ही सहकार्याने प्रयत्न करू," असे रियो डी जनेरो येथे G20 अर्थमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर जारी करण्यात आले आहे. ब्राझीलने 18-19 नोव्हेंबर रोजी रिओ दि जानेरो येथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेपूर्वी अब्जाधीशांवर किमान दोन टक्के संपत्ती कर लादण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

Tax on Billionaires: G20 देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी अब्जाधीशांवर कर लादण्याच्या कल्पनेवर दर्शविली सहमती, अमेरिकेने केला विरोध
G20

Tax on Billionaires: "कर सार्वभौमत्वाचा पूर्ण आदर करून, अब्जाधीशांवर प्रभावीपणे कर आकारला जावा यासाठी आम्ही सहकार्याने प्रयत्न करू," असे रियो डी जनेरो येथे G20 अर्थमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर जारी करण्यात आले आहे. ब्राझीलने 18-19 नोव्हेंबर रोजी रिओ दि जानेरो येथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेपूर्वी अब्जाधीशांवर किमान दोन टक्के संपत्ती कर लादण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावावर एकमत प्रस्थापित करणे हे समूहाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. जाहीरनाम्यात विशिष्ट जागतिक करावर एकमत होऊ शकले नसले तरी, ब्राझीलचे अर्थमंत्री फर्नांडो हदाद यांनी याला 'महत्त्वाचे पाऊल' म्हटले आहे. "आम्ही या प्रकारच्या निकालाबद्दल नेहमीच आशावादी होतो, परंतु हे खरोखर आमच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त आहे," ते पत्रकारांना म्हणाले. हे देखील वाचा: Kerala Shocker: मुलाच्या दारूच्या व्यसनामुळे हैराण जोडप्याची केरळमध्ये आत्महत्या

अब्जाधीशांवर कर लादण्याच्या ब्राझीलच्या प्रस्तावाला फ्रान्स, स्पेन आणि दक्षिण आफ्रिकेने पाठिंबा दिला आहे, तर अमेरिका याच्या विरोधात आहे. यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “जागतिक स्तरावर कर धोरणात समन्वय साधणे खूप कठीण आहे. "आम्हाला या संदर्भात जागतिक कराराची वाटाघाटी करण्याची गरज वाटत नाही आणि खरंच आम्हाला ते बरोबर  वाटत नाही."

ब्राझील-नियुक्त फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ गॅब्रिएल झुकमन यांच्या अहवालानुसार, सध्या अब्जाधीश त्यांच्या संपत्तीपैकी 0.3% कर म्हणून भरत आहे. अहवालात म्हटले आहे की, दोन टक्के संपत्ती कर लादून, जगभरातील सुमारे 3,000 अब्जाधीशांकडून दरवर्षी $200 अब्ज ते $250 अब्ज उभे केले जाऊ शकतात.

अहवालानुसार, हा पैसा शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसारख्या सार्वजनिक सेवा तसेच हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईसाठी वापरला जाऊ शकतो.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 27, 2024 09:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).