LGBTQA | Representational image (Photo Credits: pixabay)

LGBTQ Movement Banned in Russia: एलजीबीटीक्यू चळवळ जगभरामध्ये जोर पकडत असताना रशीयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र वेगळा निर्णय दिला आहे. रशियातील एलजीबीटीक्यू समूदयास जहालवादी (Extremist), अतिरेकी म्हणून घोषीत करण्यात यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे परिणामी आगामी काळात समलिंगी आणि ट्रान्सजेंडर (Gay and Transgender) समुदायात भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्टाच्या निर्णयानंतर सरकार त्यांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना अटक करेल, त्यांच्यावर खटले भरेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने या समूदयास "आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी सामाजिक चळवळ" (International LGBT Movement) आणि समूदयाच्या कृती आणि आंदोलनांवर बंदी घालावी अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. जी मान्य करण्यात आली.

रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी एका वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या वृत्ताचा हवाला देत म्हटले आहे की, हा निर्णय रशियाच्या लैंगिक अभिमुखता आणि लिंग ओळखीच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध लादण्याच्या विद्यमान शिरस्त्याशी अनुकूलता दर्शवतो. ज्यामध्ये "अपारंपारिक" लैंगिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि कायदेशीर किंवा वैद्यकीय बदलांना प्रतिबंधित करण्याच्या कायद्यांचा समावेश आहे. अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पाठिमागील अनेक दषकांपासून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहेत. पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यात ते पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून जनतेसमोर जाण्याची शक्यता आहे. या वेळी त्यांनी पाश्चात्य संस्कृतीविरोधात नैतिक मूल्यांचे रक्षक म्हणून स्वत:ला लोकांपूढे सादर करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. (हेही वाचा, LGBTQ Pride Month: मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे Pune Pride March मध्ये सहभागी; म्हणाले- 'LGBTQIA+ समुदायाच्या अस्तित्वाचा स्वीकार, हाच लोकशाहीचा खरा सन्मान')

सुनावणीवेळी प्रसारमाध्यमांना बंदी, थेट निकाल

दरम्यान, एलजीबीटीक्यू चळवळीसंबंधी दाखल याचिकेवर कोर्टाने जवळपास पाच तास सुनावणी घेतली. या वेळी सुनावणीच्या वार्तांकनास प्रसारमाध्यमांना बंदी होती. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना कोर्टात प्रवेश बंद होता. दरम्यान, आता थेट कोर्टाचा निर्णयच आला आहे. न्याय मंत्रालयाने कोर्टाकडे, 17 नोव्हेंबर रोजी या समूहाविरोधात विनंती केली होती. तसेच, समूहाकडून सादर केली जाणारी चिन्हे, भावना आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार समाजविरोधीत असल्याचा दावा केला होता. एलजीबीटी चळवळीच्या कृतीमुळे सामाजिक आणि धार्मिक भावना भडकावल्याचा आरोपही सरकारने केला होता.

एलजीबीटीक्यू समूदयात भीतीचे सावट

रशियामध्ये 100 हून अधिक गटांवर आधीपासूनच "अतिरेकी" म्हणून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यातच हा निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे जेहोवाज विटनेसेस धार्मिक चळवळ आणि विरोधी व्यक्ती अलेक्सई नॅव्हल्नी यांच्याशी संबंधित संघटनांसारख्या पूर्वीच्या यादीच नव्याने भर पडली आहे. ज्यामध्ये अटक आणि खटला दाखल केला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.