Hijab Protest In Iran: हिजाब अनिवार्य करणाऱ्या दशकांपूर्वीच्या कायद्याचे समीक्षा करण्याचे संकेत, लवकरचं इराण सरकार घेणार निर्णय
दशकांपूर्वीच्या हिजाब अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याचे समीक्षा करण्याचे संकेत इराण सरकारकडून देण्यात आले आहे. म्हणजेच या कायद्यात काही महत्वपूर्व बदल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून इराण (Iran) मध्ये हिजाब (Hijab In Iran) विरोधी आंदोलन सुरु आहे. महिलांसह विविध घटक या आंदोलनात रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. जगभरात गाजत असलेले हे आंदोलन आता शिगेला पेटलं आहे. इराणच्या काही स्थानिक वृत्तवाहिनींच्या अहवालानुसार हिजाब विरोधी आंदोलन (Protest Against Hijab) करणारे, रस्त्यावर उतराणाऱ्या आंदोलकांना इराण सरकार तुरुंगात डांबत आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांना जेलची हवा खावी लागत आहे. पण अखेर हा प्रश्न मार्गी लागण्याचे चिन्ह आहे. दशकांपूर्वीच्या हिजाब अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याचे समीक्षा करण्याचे संकेत इराण सरकारकडून (Iran Government) देण्यात आले आहे. म्हणजेच या कायद्यात काही महत्वपूर्व बदल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. इराणच्या ड्रेस कोडच्या (Iran Dress Code) कथित उल्लंघनासाठी इराण पोलिसांनी आंदोलकांना अटक केल्याने नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
तरुणी अमिनीच्या मृत्यूनंतर हे आंदोलन चांगलचं चिघळलं आहे. विशेषत: तेहरानच्या उत्तरेकडील फॅशनेबल भागात महिलांची वाढती संख्या हिजाब पाळत नाही. पण यूएस समर्थित राजेशाही उलथून टाकणाऱ्या 1979 च्या क्रांतीनंतर चार वर्षांनी एप्रिल 1983 मध्ये इराणमधील सर्व महिलांसाठी हिजाब हेडस्कार्फ वापरण अनिवार्य करण्यात आले. तरी चाळीस वर्ष जुना कायद्यात आता बदल होतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तरी इराण संदसद आणि न्यायव्यवस्था या हिजाब प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचं काम करीत आहेत. (हे ही वाचा:- Kim Jong-un यांचा नागरिकांना त्यांची नावे बदलण्याचा आदेश; आता North Korea मध्ये मुलांची नावे असतील Bomb, Gun आणि Satellite)
पण हिजाब कायद्यात नेमके काय बदल केले जाऊ शकतात याबाबत कुठलीही माहिती अजुन तरी इराण सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. इराणचे अ‍ॅटर्नी जनरल (Iran Attorney General) म्हणाले आहेत की, एक किंवा दोन आठवड्यात परिणाम दिसून येईल. त्यांनी सांगितले की, बुधवारी (30 नोव्हेंबर) समीक्षा समितीने संसदेच्या सांस्कृतिक आयोगाची भेट घेतली आहे. यातच इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनीही कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)