Canada Immigration Policy: कॅनडाच्या Justin Trudeau सरकारने केले इमिग्रेशन धोरणात मोठे बदल; स्थलांतरितांची संख्या होणार कमी, जाणून घ्या भारतीयांवर काय परिणाम होणार
सरकारच्या निर्णयामुळे पुढील तीन वर्षांत (2027 पर्यंत) कॅनडामधील कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या कमी होईल. घरांची कमतरता, सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील भार आणि इमिग्रेशन धोरणांबद्दल मोठ्या वर्गातील नाराजी या पार्श्वभूमीवर हे बदल करण्यात आले आहेत.
Canada Immigration Policy: कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो (Canadian Prime Minister Justin Trudeau) यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी देशाच्या इमिग्रेशन धोरणात (Immigration Policy) महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली. ते म्हणाले की 2025-2027 इमिग्रेशन लेव्हल प्लॅन अंतर्गत, तात्पुरते रहिवासी, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि परदेशी कामगार यांच्या संख्येवर तात्पुरते नियंत्रण ठेवले जाईल जेणेकरून दीर्घकालीन कॅनेडियन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पंतप्रधान ट्रुडो म्हणाले, कॅनडाच्या इतिहासात इमिग्रेशनला महत्वाचे स्थान आहे, मात्र स्थलांतरितांची संख्या तात्पुरती कमी करण्याचा निर्णय हा एक व्यावहारिक निर्णय आहे, जो सध्याच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेला आहे. यासोबतच तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या कॅनेडियन लोकसंख्येच्या 5% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे पुढील तीन वर्षांत (2027 पर्यंत) कॅनडामधील कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या कमी होईल. घरांची कमतरता, सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील भार आणि इमिग्रेशन धोरणांबद्दल मोठ्या वर्गातील नाराजी या पार्श्वभूमीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. कॅनडातील स्थलांतरित आणि विद्यार्थी लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या भारतीयांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे. सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि तात्पुरत्या परदेशी कामगारांवर कठोर पात्रता आवश्यकता लादण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा: Justin Trudeau Resign: भारतासोबतच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडात जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची मागणी; खासदारांनी दिला 28 ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम)
फर्स्टपोस्टच्या अहवालानुसार, कॅनडा पुढील वर्षांमध्ये केवळ कायमच नव्हे तर तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या देखील कमी करेल. यामुळे लहान व्यावसायिकांची कामगार गमावण्याची चिंता वाढत आहे. कॅनेडियन जनमत उच्च इमिग्रेशन पातळीच्या विरोधात वळत आहे, कारण घरांची कमतरता ही एक मोठी समस्या बनली आहे. सरकारच्या मते, इमिग्रेशन कमी केल्याने 2027 पर्यंत कॅनडाच्या घरांच्या पुरवठ्यातील अंतर 670,000 युनिट्सने कमी होऊ शकते. बँक ऑफ मॉन्ट्रियलचे अर्थशास्त्र संचालक रॉबर्ट काव्हिक यांनी एका अहवालात म्हटले आहे की, नवीन इमिग्रेशन योजनेमुळे अलिकडच्या वर्षांत कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी होईल.
भारतीयांवर काय परिणाम होईल?
भारतातील लोक कॅनडाच्या स्थलांतरित आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. अशा परिस्थितीत इमिग्रेशन कमी झाल्यामुळे भारतीयांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. या बदलाचा कॅनडामध्ये अभ्यास करणाऱ्या आणि नोकरी शोधणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. कॅनडाच्या टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्रॅम (TFWP) अंतर्गत वर्क परमिट आणि स्टडी परमिटमध्ये मोठी कपात केल्यामुळे नोकऱ्या आणि नागरिकत्वाची आशा असलेल्या भारतीयांसाठी संधी मर्यादित होतील. या कपातीमुळे आयटी आणि हेल्थकेअर सारख्या क्षेत्रातील भारतीयांवरही परिणाम होईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)