Australia Bans Social Media for Kids Under 16: आता ऑस्ट्रेलियात 16 वर्षांखालील मुले सोशल मीडिया वापरू शकणार नाहीत; बंदी घालणारे विधेयक संसदेत मंजूर, ठरला असा पहिला देश

जगभर सोशल मीडियाचा (Social Media) प्रसार आणि वापर वाढत असताना ऑस्ट्रेलियाने (Australia) गुरुवारी, 16  वर्षाखालील मुलांसाठी इंटरनेट सोशल मीडियावर बंदी घालण्यास मान्यता दिली. असे पाऊल उचलणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. या मंजुरीनंतर ऑस्ट्रेलियात 16 वर्षांखालील मुले सोशल मीडिया वापरू शकणार नाहीत. नवीन नियमानुसार, कंपन्यांना अशी सुविधा द्यावी लागेल जेणेकरून अल्पवयीन मुले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लॉग इन करू शकत नाहीत. हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांना अल्पवयीन मुलांना प्लॅटफॉर्मवर लॉग इन करण्यापासून रोखण्यासाठी सक्ती करते.

अहवालानुसार, X, TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram इत्यादींना ही बंदी लागू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जाईल. सध्या या संदर्भात अधिक सखोल संशोधन केले जात आहे. माहितीनुसार, अंमलबजावणी पद्धतींची चाचणी जानेवारीमध्ये सुरू होईल. याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना $32 दशलक्ष (रु. 2,70,32,38,400) पर्यंत दंड आकारला जाईल. ऑस्ट्रेलियातील अनेक मुले या निर्णयामुळे प्रचंड संतापली आहेत.

एएफपीच्या म्हणण्यानुसार, इतर अनेक देशांनी कायद्याद्वारे मुलांकडून सोशल मीडियाचा वापर थांबविण्याबाबत भाष्य केले जात आहे. परंतु या बाबतीत ऑस्ट्रेलियाचे धोरण सर्वात कठोर आहे. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचे मालक मेटा यांनी या प्रकरणी म्हटले आहे की, फेसबुकचे मालक ऑस्ट्रेलियन कायद्याचा आदर करतात. मेटा प्रवक्त्याने सांगितले, 'साहजिकच, आम्ही ऑस्ट्रेलियन संसदेने ठरवलेल्या कायद्यांचा आदर करतो. मात्र, पुराव्यांचा योग्य विचार न करता घाईघाईने कायदा संमत करण्यात आला त्या प्रक्रियेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत.’ (हेही वाचा: Malicious pyLoan Apps Detected on Android Devices: अँड्रॉईड वापरता? तत्काळ हटवा 'ही' 15 ॲप्स; अन्यथा होईल मोठे नुकसान)

सुरक्षेच्या कारणास्तव ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घालणारा जगातील असा पहिला कायदा मंजूर केला आहे. हे विधेयक सिनेटमध्ये 19 विरुद्ध 34 मतांनी मंजूर झाले. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने ते 13 विरुद्ध 102 मतांनी मंजूर केला आहे. मात्र, सिनेटमध्ये विरोधकांनी आणलेल्या दुरुस्त्यांना हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. पण ती केवळ औपचारिकता आहे कारण ती पास होणार असल्याचे सरकारने आधीच मान्य केले आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह शुक्रवारी दुरुस्त्या पास करेल. या कायद्याच्या समीक्षकांनी असे म्हटले आहे की, मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घातल्याने इतर वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होईल कारण त्यांना त्यांचे वय 16 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.