QuickLY
Socially
फिटमेंट फॅक्टरच्या वाढीबाबत चांगली बातमी ऐकण्यासाठी केंद्र सरकारी (Central Government) कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अत्यंत आवश्यक DA वाढ मिळाल्यानंतर, सरकारी कर्मचार्‍यांना (Central Governemt Employee) फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागणीबद्दल काही चांगली बातमी मिळू शकते, जी सरकार 7 व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशींनुसार वाढवण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची पुढील महागाई भत्ता वाढ कधी मिळणार, असे प्रश्न आहेत. याशिवाय त्यांना किती भाडेवाढ मिळणार हाही प्रश्न कायम आहे. हे लक्षात घ्यावे की केंद्राने सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांचा डीए 4 टक्क्यांनी वाढवला.
याआधी कर्मचार्‍यांना 31 टक्के महागाई भत्ता मिळत होता, जो मार्च 2022 मध्ये 34 टक्के करण्यात आला. महागाई भत्ता वाढीच्या निर्णयाचा फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 61 लाख पेन्शनधारकांना झाला. सरकारच्या अलीकडील निर्णय आणि ट्रेंडनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची पुढील DA वाढ मार्च 2023 मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे, जी आतापासून सुमारे पाच महिन्यांनी आहे.
तसेच, महागाई दर आणि 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन केंद्र डीएमध्ये 3 ते 5 टक्क्यांनी वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. अहवाल सूचित करतात की पुढील डीए वाढ 4 टक्के असेल, जी मंजूर झाल्यास 38 टक्क्यांवरून 42 टक्के होईल. अनेक अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की महागाईचा दर लक्षात घेता डीए 4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा Aadhar Link Case: मतदार-आधार कार्ड लिंक करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय करणार विचार
देशात सध्या महागाईचा दर कमी असताना, पुढील महागाई दरवाढ येईपर्यंत परिस्थिती वेगळी असेल. तथापि, काही वाईट बातमी देखील आहे. अहवालानुसार, जर डीएची वाढ 50 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली तर ती शून्यावर येईल. ५० टक्के वाढीनुसार, मुद्रा भत्ता फॉर्म प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात जोडले जाईल, जे किमान वेतन आहे. 2016 मध्ये, जेव्हा केंद्राने 7 वा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा डीए शून्य करण्यात आला.
या प्रवृत्तीनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल, तर कर्मचाऱ्याला 9000 रुपयांच्या 50 टक्के डीए मिळेल. मात्र, मूळ पगारात 50 टक्के डीए जोडल्यास महागाई भत्ता मिळेल. पुन्हा एकदा शून्यावर कमी करा. अहवालानुसार, जेव्हा सरकार नवीन वेतनश्रेणी लागू करते तेव्हा विचार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
