QuickLY
Socially
WhatsApp New Privacy Policy: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पुन्हा एकदा व्हॉट्सअॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीला मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. व्हॉट्सअॅपने दावा केला होता की, प्रायव्हसी पॉलिसीला 15 मे 2021 च्या पुढे पर्यंत टाळण्यात आले आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, आयटी मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की, व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयता धोरणात बदल केल्यामुळे गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेचे मूल्य कमी होते आणि भारतीय नागरिकांच्या हक्कांची हानी होते. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सरकारने व्हॉट्सअॅपला सात दिवसांचा कालावधी दिला असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी 18 मे रोजी सरकारने नोटीस पाठविली होती.
व्हॉट्सअॅपला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्हॉट्सअॅपच्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाने विद्यमान भारतीय कायद्यांचे आणि नियमांच्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार भारतीय कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांवर विचार करेल. (वाचा - WhatsApp ला Google देणार टक्कर, उतरवले हे शानदार चॅटिंग अ‍ॅप)
युरोपमधील वापरकर्त्यांच्या तुलनेत व्हॉट्सअॅपद्वारे भारतीय वापरकर्त्यांवरील 'भेदभावपूर्ण' वागण्याचा मुद्दा मंत्रालयाने उपस्थित केला आहे. मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयातही अशीच भूमिका घेतली आहे.
व्हॉट्सअॅपने आपल्या वापरकर्त्यांसाठी गोपनीयता धोरणात बदल अंमलात आणण्यासाठी 15 मेची अंतिम मुदत दिली होती, परंतु ही मुदत नंतर रद्द करण्यात आली. नवीन अटींचे पालन न केल्यास कोणत्याही वापरकर्त्याचे खाते बंद केले जाणार नाही, असेही कंपनीने म्हटले होते. यानंतर कंपनीने आपल्या नव्या निर्णयात म्हटले आहे की, जे लोक अटी स्वीकारत नाहीत ते अ‍ॅपवर येणारे सामान्य कॉल आणि व्हिडीओ कॉल यासारख्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांचा वापर करू शकणार नाहीत.
