OTP Messages May Get Delayed: 1 डिसेंबरपासून OTP मेसेज मिळण्यास होणार विलंब, जाणून घ्या, काय आहे कारण

हे नवीन उपाय ग्राहकांना घोटाळे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी ट्रायच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे.

Photo Credit- Pixabay

OTP Messages May Get Delayed:  1 डिसेंबरपासून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारे महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे Jio, Airtel, Vodafone आणि BSNL सारख्या प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरच्या व्यावसायिक संदेशांना आणि वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे नवीन उपाय ग्राहकांना घोटाळे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी ट्रायच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे. सुरुवातीला ऑगस्टमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ट्रेसिबिलिटी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दूरसंचार प्रदात्यांनी ओटीपीसह व्यावसायिक संदेशांचे मूळ ट्रॅक करणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे, जेथे स्कॅमर वापरकर्त्यांना संवेदनशील माहिती सामायिक करण्यासाठी किंवा नकळत त्यांच्या डिव्हाइसेसमध्ये प्रवेश देण्यासाठी बनावट OTP चा गैरवापर करतात.

 या घोटाळ्यांचे आर्थिक परिणाम गंभीर आहेत, ज्यामुळे ट्रायने निर्णायक कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले. या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी टेलकोसला सुरुवातीला 31 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली. TRAI ने 31 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवून ऑपरेटर्सना त्यांच्या सिस्टमला अनुकूल करण्यासाठी अतिरिक्त आठवडा दिला होता. हे नियम लागू झाल्यामुळे, वापरकर्त्यांना ओटीपी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो, विशेषतः बँकिंग व्यवहार, ऑनलाइन बुकिंग किंवा सुरक्षित पडताळणी आवश्यक असलेल्या इतर क्रियाकलापांदरम्यान काहीसा विलंब होऊ शकतो.

ट्रायचा असा विश्वास आहे की, दीर्घकालीन अधिक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत. 1 जानेवारी 2025 दरम्यान आणखी काही नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत. सरकारने दूरसंचार कायद्यांतर्गत बदल सादर केले आहेत, जे देशभरात 5G पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यावर केंद्रित आहेत. ज्यामुळे दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

सध्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या RoW नियमांमुळे विसंगत शुल्क आणि विलंब होतो. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट एकसमान फ्रेमवर्क तयार करणे, खर्च कमी करणे आणि तैनातीला गती देणे आहे. या निर्णयामुळे भारताची डिजिटल कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि 5G सेवांची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांना फायदा होईल.