'BCCI एक दुकान आहे', जाणून घ्या Supreme Court ने भारतीय क्रिकेट बोर्डाला असं का म्हटलं

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) उपक्रम व्यावसायिक स्वरूपाचे आहेत आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांना 'दुकान' म्हणता येईल. कल्याण कायदा आणि या कायद्यात वापरल्या जाणार्‍या शब्दांना संकुचित अर्थ जोडता कामा नये कारण तो या कायद्यांतर्गत समाविष्ट कर्मचार्‍यांसाठी विमा देतो. न्यायमूर्ती एमआर शहा (MR SHAH) आणि पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की ईएसआय न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला ईएसआय कायद्यांतर्गत 'दुकान' म्हणून वागणूक देण्यात काहीही चूक केली नाही. 18 सप्टेंबर 1978 च्या अधिसूचनेनुसार बीसीसीआयला 'दुकान' म्हणता येईल का आणि ईएसआय कायद्यातील तरतुदी बीसीसीआयला लागू होतील की नाही या प्रश्नांच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले.

कर्मचारी राज्य विमा कायदा, 1948 च्या कलम 1(5) च्या तरतुदींनुसार महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या 18 सप्टेंबर 1978 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार BCCI 'दुकान' या अर्थामध्ये येतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मानले होते. (हे देखील वाचा: Asia Cup 2022: स्लो ओव्हर रेट ठेवल्याबद्दल भारत-पाकिस्तानला शिक्षा, आयसीसीने मॅच फीच्या 40 टक्के दंड ठोठावला)

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की 'दुकान' या शब्दाचा पारंपारिक अर्थाने अर्थ लावला जाऊ नये कारण तो ईएसआय कायद्याचा उद्देश पूर्ण करणार नाही. ते म्हणाले की ईएसआय कायद्याच्या उद्देशांसाठी 'दुकान' हा शब्द व्यापक अर्थाने घेतला पाहिजे.