Babar Azam Sexual Harassment Case: लैंगिक छळ प्रकरणी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू बाबर आझमला मोठा दिलासा, लाहोर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बजावले समन्स
न्यायमूर्ती मोहम्मद वाहिद खान यांनी क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार बाबर आझम यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला, तर बॅरिस्टर हारिस अजमत यांनी 30 वर्षीय क्रिकेटपटूची बाजू मांडली. बाबर आझमच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला होणार आहे.
Babar Azam Sexual Harassment Case: स्टार फलंदाज बाबर आझमविरुद्ध महिलेच्या लैंगिक छळाची तक्रार नोंदवण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर महिलेने ट्रायल कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने या स्टार फलंदाजाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला बाबर आझम यांनी लाहोर हायकोर्टात आव्हान दिले होते. एक्सप्रेस न्यूजच्या वृत्तानुसार, लाहोर हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि खटला नोंदवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आदेश वाढवला. न्यायमूर्ती मोहम्मद वाहिद खान यांनी क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार बाबर आझम यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला, तर बॅरिस्टर हारिस अजमत यांनी 30 वर्षीय क्रिकेटपटूची बाजू मांडली. बाबर आझमच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला होणार आहे. (हेही वाचा - Babar Azam Trolled: बांगलादेशविरुद्ध बाबर आझम पुन्हा फ्लॉप, ट्रोल करत नेटकऱ्यांनी केली निवृत्तीची मागणी, पाहा)
बाबर आझम लैंगिक छळ प्रकरण
काही वर्षांपूर्वी हमिजा मुख्तारने ती आणि बाबर आझम दीर्घकाळापासून रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा वाद केला होता. लग्नाआधी मूल होणे आपल्यासाठी चांगले होणार नाही, असे सांगून आझमने लग्नाचे आश्वासन दिल्यानंतर आपल्या मुलाचा गर्भपात करून घेतल्याचेही तिने सांगितले. नंतर ती महिला नशिराबाद पोलिसांकडे बाबर आझमविरुद्ध एफआयआर (प्रथम तपास अहवाल) दाखल करण्यासाठी गेली, परंतु पोलिसांनी तसे करण्यास नकार दिला.
त्यानंतर गर्भपात आणि आझमसोबतचे नाते सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय कागदपत्रांसह सर्व कागदपत्रांची मदत घेण्यासाठी ती ट्रायल कोर्टात गेली. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, तिने न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी संबंधित विभागांना लग्नाच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करणे आणि व्यभिचार केल्याबद्दल आझमविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत. मला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्तारने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आबिद रझा खान यांच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या 'छळवणुकीच्या याचिके'च्या संदर्भात अधिका-यांनी अहवाल सादर केला होता, ज्यात त्याला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना 'छळणे आणि ब्लॅकमेलिंग' थांबविण्याची मागणी करण्यात आली होती देण्यासाठी केले. सध्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी लाहोर उच्च न्यायालयात होणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)