तिहेरी चाचणीसाठी केंद्र सरकारकडे असलेला अनुभवजन्य डेटा उपयुक्त नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. संवैधानिक खंडपीठाने म्हटले आहे की तिहेरी चाचणीसाठी, डेटा राज्य मागास आयोगाद्वारे तयार केला जाईल- ओबीसी आरक्षणावर महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)