विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास शाळांची मान्यता रद्द करून होणार कठोर कारवाई- मंत्री वर्षा गायकवाड

प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून शिक्षण संस्था व व्यवस्थापक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून कुठल्याही कारणास्तव वंचित ठेऊ शकत नाहीत. ऑनलाईन वर्गात प्रवेश नाकारणे, शाळेतून काढून टाकणे, निकाल रोखून ठेवणे, परीक्षेला बसू न देणे अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्यास असं बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)