Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर Supreme Court ची तीक्ष्ण टिप्पणी; गुजरात सरकारकडे मागितली कारणे

बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 जन्मठेपेच्या दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या निर्णयामागील कारणांची आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारकडे चौकशी केली. आज मंगळवारी (18 एप्रिल) रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात गुजरात सरकारने सुटकेशी संबंधित फाइल दाखवण्याच्या आदेशाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारेच सुटका झाल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. पीडित बिल्किस बानो व्यतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी नेते महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती केम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरकारच्या निर्णयावर तिखट टिप्पणी केली. न्यायालयाने नमूद केले की, समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारे असे जघन्य गुन्हे घडतात तेव्हा कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना सार्वजनिक हित लक्षात घेतले पाहिजे. आज बिल्किस बानो आहे उद्या तुम्ही किंवा आम्ही असू शकतो. अशा परिस्थितीत निश्चित मानके असायला हवीत. त्यामुळे बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत तुम्ही (राज्य सरकार) जर आम्हाला कारण दिले नाही तर आम्ही आमचा स्वतःचा निष्कर्ष काढू.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)