Jamiat Ulema-e-Hind ने समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या याचिकांना केला विरोध

भारताच्या प्रचलित कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये समलिंगी विवाहास बसविण्याच्या मागणीच्या याचिकांना विरोध करताना, जमियत उलेमा-ए-हिंदने असा युक्तिवाद केला आहे की कायदेशीर संस्था म्हणून, विरुद्ध लिंगांमधील विवाह भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये केंद्रस्थानी आहे.

Supreme Court

Jamiat Ulama-i-Hind, मौलाना महमूद मदनी यांच्या माध्यमातून कार्य करत आहे, ज्यांनी संसद सदस्य म्हणून काम केले आहे, त्यांनी भारतात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. भारताच्या प्रचलित कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये समलिंगी विवाहास बसविण्याच्या मागणीच्या याचिकांना विरोध करताना, जमियत उलेमा-ए-हिंदने असा युक्तिवाद केला आहे की कायदेशीर संस्था म्हणून, विरुद्ध लिंगांमधील विवाह भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये केंद्रस्थानी आहे. हेही वाचा मार्चमध्ये GST महसूलात 13 टक्क्यांनी वाढ, संकलन ₹1.4 लाख कोटींहून अधिक