HC on Maternity Leave: खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना देखील 180 दिवस प्रसूती रजेचा हक्क - राजस्थान उच्च न्यायालय
न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला आदेश जारी करत खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
HC on Maternity Leave: राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार 180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू (Maternity leave Days in Rajasthan)शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी) च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. (हेही वाचा:Maternity Leave During Probation: प्रोबेशन कालावधी दरम्यान महिलेला प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही- Maharashtra Tribunal )
खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)