सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा (Abortion) अधिकार आहे आणि विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करणे 'असंवैधानिक' मानले जाईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, महिलेच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिला नको असलेली गर्भधारणा करण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा आणि नियमांनुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.