सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा (Abortion) अधिकार आहे आणि विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करणे 'असंवैधानिक' मानले जाईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, महिलेच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिला नको असलेली गर्भधारणा करण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा आणि नियमांनुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)