नाणार प्रकल्पाला समर्थन दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्या मंदा शिवलकर यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी अनेकदा नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला  (Nanar Refinery Project) शिवसेनेचा विरोध असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, असं असताना देखील काही शिवसैनिक नाणार प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे शिवसेनेने या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद सदस्या मंदा शिवलकर (Manda Shivalkar) यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.

दरम्यान, 17 फेब्रुवारी रोजी फेब्रुवारी शिवसेनेचे काही पदाधिकारी आणि शिवसैनिक नाणार प्रकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. यात मंदा शिवलकर, विभागप्रमुख राजा काजवे, यांच्यासह अन्य शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत शिवसेनेने राजा काजवे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. त्यानंतर आता मंदा शिवलकर यांचीदेखील शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. (हेही वाचा - 'बळीराजा नको करु आत्महत्या' तिसरी शिकणाऱ्या मुलाने शेतकरी आत्महत्येवर सादर केली कविता अन् त्याच रात्री वडीलांनी विष प्राशन करून संपवली जीवन यात्रा)

यासंदर्भात शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी जाहीर घोषणा केली आहे. रत्नागिरी येथे शिवसेना पक्षातर्फे नाणार प्रकल्पाच्या विरोधकांचा निर्धार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात शिवसेना नेत्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत नाणार प्रकल्प होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. यावेळी विनायक राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार, नाणार प्रकल्पाला समर्थन करणाऱ्या मंदा शिवलकर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याची घोषणा केली. तसेच सोमवारी नाणार प्रकल्पाच्या समर्थन मेळाव्यात कोणताही शिवसैनिक आढळून आला तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशा सूचनाही यावेळी पक्षाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत.

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील 'नाणार' येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार आहेत. या प्रकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी 15 हजार एकर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे प्रदुषण होऊन कोकणाचे सौंदर्यही नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 01, 2020 04:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).