Vidhan Sabha Speaker Election: आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीस राज्यपालांचा नकार, महाविकासआघाडी सरकारला धक्का

राज्य हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची (Assembly Speaker) निवड आवाजी मतदानाने करायची असा महाविकासआघाडी सरकारचा (Maha Vikas Aghadi Government) व्होरा होता. मात्र, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh koshyari) यांनी महाविकासआघाडी सरकारच्या स्वप्नांना धक्का दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने करण्याचा आपण घेतलेला निर्णय नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत या निवडणुकीस राज्यपालांनी नकार दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा स्थापन झाली तेव्हापासूनचा इतिहास पाहिला तर विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्तमतदान पद्धतीने होते. यात बदल करुन आवाजी मतदानाने ही निवड करण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता.

महाविकासआघाडी सरकारचे एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना नुकतेच भेटले होते. या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना एक पत्र दिले या पत्रात विधानसभा अध्यक्ष आवाजी मतदानाने निवडण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. यावर आपणास योग्य सल्ला घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत राज्यपालांनी काहीसा अवधी मागितला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी या पत्रावर सविस्तर भाष्य केले आहे. राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या खुल्या मतदानावर पद्धतीवर बोट ठेवत भाष्य केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही नेहमी गुप्त मतदान पद्धतीने होत आली आहे. त्यामुळे निवडणूक पद्धतीतच बदल करुन आवाजी मतदानाची पद्धत स्वीकारणे हे घटनाबाह्य आणि संकेताला धरुन नसल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे ही मंजूरी न मिळाल्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पुढे येण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Winter Session 2021: विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक आज किंवा उद्या पार पडण्याची शक्यता, भाजपकडून आमदारांना व्हीप जारी)

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षांची निवड व्हावी असा महाविकासआघाडी सरकारचा निर्णय आहे. दरम्यान, राज्यपारांच्या भूमिकेमुळे त्याला खो बसला आहे. आता महाविकासाघाडी पुन्हा एकदा राज्यपालांना पत्र पाठवणार की न्यायालयात जाणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, महाविकासआघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांचा असाही सूर आहे की, घटनेत कुठेही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीने होऊ नये, असे लिहलेले नाही. त्यामुळे आवाजी मतदानास राज्यपालांची हरकत नसावी.