QuickLY
Socially
राज्य सरकारच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत, उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू करण्यात आला आहे. सोबतच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 26 हजार 741 शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. वेतन आयोगातील तरतुदी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या आहेत, त्यामुळे 31 मार्च 2019 पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च येणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे. या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या संस्थांच्या शिक्षकांना मिळणार लाभ –
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे
विधि विद्यापीठे
संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये
शासकीय महाविद्यालये
विज्ञान संस्था (हेही वाचा: सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण, त्यानुसार वेतन मिळणार का?)
अनुदानित अभिमत विद्यापीठे
पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था
डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्ग
दरम्यान, आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय शासकीय कर्मचारी यांना देखील जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. पालिकेच्या 2 हजार 500 कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
