एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) सोमवारी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 52,327 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. अलिकडच्या वर्षांत सरकारने मागितलेल्या या सर्वोच्च मागण्या आहेत.  एकूण रकमेपैकी 36,417 कोटी रुपये महसूल खात्यातून आणि 15,856 कोटी रुपये भांडवली खात्यातून आहेत. जूनमध्ये सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 25,826.71 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर, एकत्रितपणे सरकारांनी 1,79,494.05 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.

मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एमव्हीएने 6,250.36 कोटी रुपये सादर केले होते. एकूण महसुली मागण्यांपैकी, सरकारने महसूल आणि जंगलासाठी 3,802 कोटी रुपयांचे वाटप प्रस्तावित केले आहे, त्यापैकी 3,600 कोटी रुपयांची मागणी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केली आहे. सरकारने उद्योग आणि ऊर्जा विभागासाठी 7,001 कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभागासाठी 4,838 कोटी रुपये, शालेय शिक्षणासाठी 3,210 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 2,344 कोटी रुपये, नगर विकास विभागासाठी 2,076 कोटी रुपये, 2,065 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

वित्त विभागासाठी 1,183 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायासाठी 1,437 कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा यासाठी 1,072 कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागासाठी 1,072 कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागासाठी 1,814 कोटी रुपये, इतर मागासवर्गीयांसाठी 1,057 कोटी रुपये वर्ग विभाग व पाणीपुरवठ्यासाठी 718 कोटी रु. हेही वाचा Nagpur Suicide Case: शर्यत स्पर्धेतील पराभव सहन न झाल्याने दहावीतील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या

शिवाय, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालातील थकबाकी भरण्यासाठी सरकारने 2,135 कोटी रुपये दिले आहेत. सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांनी व्याज भरण्यासाठी 1,304 कोटी रुपये, ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी 286 कोटी रुपये, 125 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

भांडवली खात्यातील 15,856 कोटी रुपयांपैकी राज्य सरकारने नगरविकास विभागाला 6,868 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 4,987 कोटी रुपये आणि जलसंपदा विभागासाठी 1,198 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.