Maharashtra Cabinet Decision: शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट, 964 कोटी 15 लाखांचे कर्ज केले माफ
याशिवाय 30 जून 2022 नंतर राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) परतीच्या मान्सूनमुळे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) मोठा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत भूविकास बँकांकडून कर्ज (Loan) घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ (Loan Waiver) करण्याची घोषणा करण्यात आली. अशाप्रकारे शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis government) 964 कोटी 15 लाखांचे कर्ज माफ केले आहे. याशिवाय 30 जून 2022 नंतर राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. हे दोन मोठे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जाहीर केले.
परतीच्या मान्सूनमुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सातत्याने करत आहेत. अशा परिस्थितीत शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 7 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अडीच हजार रुपये जमा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
अशा प्रकारे या योजनेत 964 कोटी 15 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय 2017 ते 2020 या कालावधीत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा फुले किसान योजनेंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पंचनामा लवकर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा Maharashtra Politics: पालघरमध्ये एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी, 11 जणांवर गुन्हा दाखल
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेपासून शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी काम करत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय आम्ही घेतले. आजही आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करत आहोत. शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये. त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत.
याशिवाय राजकीय सामाजिक आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून 2022 पासून सर्व खटले मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.