महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर Mumbai High Court विशेष खंडपीठ स्थापन करणार

महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या (Potholes) प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) विशेष खंडपीठ स्थापन करणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी एका वकिलाची सुनावणी करताना हे सांगितले, ज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते खड्ड्यांनी भरले आहेत आणि त्यामुळे नुकसान होत आहे, असे कारण देत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. वकील, मनोज शिरसाट म्हणाले की, यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे.

न्यायालयाने वकिलाला त्याच्या विचारासाठी संबंधित माहिती सादर करण्यास सांगितले आणि सांगितले की या मुद्द्यावर सुनावणी करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल. गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने नादुरुस्ती आणि खड्डे न बुजवल्याबद्दल नागरी संस्थांवर ताशेरे ओढले होते. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी उपाययोजना कराव्यात, असे त्यात म्हटले होते. हेही वाचा Mumbai: मुंबईत सोने आणि 5 कोटींच्या कोकेनसह परदेशी महिलेला अटक, कस्टम अधिकाऱ्यांची कारवाई

2018 मध्ये न्यायालयाने या विषयावर सविस्तर निकाल दिला होता. त्यानंतर वकील रुजू ठक्कर यांनी कोर्टात खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी आणि खराब रस्ते आणि खड्ड्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एकसमान यंत्रणा तयार करण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचे सांगत न्यायालयात धाव घेतली होती.

गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत, खड्ड्यांमुळे ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर एका 37 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्यांसह अलीकडेच झालेल्या अपघातांची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर खड्ड्यांबाबत वाटाघाटी करत असताना एक जोडपे अंगावर धावून आले. घटनास्थळी कोणतेही खड्डे नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला आहे.