Parambir Singh Case: परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास दिलासा, अटक न करण्याचा आदेश कायम
परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. परमबीर सिंग यांना अटक न करता आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता तपास सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळाला आहे. परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. परमबीर सिंग यांना अटक न करता आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता तपास सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे. परमबीर सिंग यांच्यावरील आरोपांची चौकशी पोलिसांनी न करता दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडे द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. परमबीर सिंग यांना महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) सेवेतून निलंबित केले आहे. निलंबनाच्या आदेशाची प्रत परमबीर सिंग यांना मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा दिलासा दिला नसता, तर त्यांना अटक होऊ शकली असती, असे मानले जात होते.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना 6 डिसेंबरपर्यंत अटकेतून सूट दिली होती. आज त्यांची मुदत संपली होती. अशा परिस्थितीत आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तत्पूर्वी पोलीस आयुक्तांना दिलासा मिळाला. परमबीर सिंग यांच्यावर मुंबई आणि ठाण्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात खंडणी आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हेही वाचा DRI Seizes Foreign Currency: मुंबईमध्ये विदेशी चलनांची तस्करी करण्याऱ्याला महसूल गुप्तचर संचालनालयाकडून अटक
गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खंडणी प्रकरणात अटक होण्यापासून संरक्षण दिले होते. हा आदेश देताना न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना हजर राहून तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिले होते. अटकेतून सूट मिळण्याची मुदत 6 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. ही मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. खोटी एफआयआर नोंदवून परमबीर सिंग यांचा छळ केल्याचा आरोप पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी केला आहे. परमबीर सिंग यांनी आपल्याला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
भीमराज घाडगे यांनी आरोप केला आहे की, परमबीर सिंग हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना त्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अनेकांची नावे दडपण्यास सांगण्यात आले होते. परमबीर सिंग यांचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर अनेक खोट्या आरोपांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्यांचा छळ करण्यात आला. कोर्टाने निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत त्याला 14 महिने कोणतेही कारण नसताना तुरुंगात राहावे लागले.