Student Suicides in Maharashtra: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांबाबत Bombay High Court ने व्यक्त केली चिंता; तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांवरही न्यायालयाने भाष्य केले. महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये आत्महत्या रोखता येतील असे वातावरण सुनिश्चित करणे हे विद्यापीठांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये (Students Of Higher Education) आत्महत्यांच्या (Suicide) वाढत्या संख्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. मंगळवारी एका सत्रादरम्यान सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या जीवनात मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. बालहक्क कार्यकर्त्या शोभा पंचमुख यांनी दाखक केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.
पंचमुख यांनी उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या आत्महत्यांच्या चिंताजनक प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधले. या याचिकेमध्ये त्यांनी विशेषत: मुंबई विद्यापीठाला (MU) सर्व संलग्न आणि संबंधित महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, पात्र समुपदेशक नियुक्त करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती कोर्टाला केली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने निदर्शनास आणून दिले की नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांची संख्या अनुक्रमे 1487, 1648 आणि 1834 आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करून, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्येची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सध्याच्या अपुऱ्या उपाययोजनांवर भाष्य केले आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी अनुकूल वातावरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठांच्या कायदेशीर दायित्वावर भर दिला. खंडपीठाने म्हटले की, ‘अशी परिस्थिती चिंताजनक असून सर्व संबंधितांनी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.’ (हेही वाचा: Miscarriage Claim: गर्भपाताचा दावा चुकीच्या पद्धतीने नाकारला, पीडितेस 1.72 लाख रुपये देण्याचे विमा कंपनीस आदेश)
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांवरही न्यायालयाने भाष्य केले. महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये आत्महत्या रोखता येतील असे वातावरण सुनिश्चित करणे हे विद्यापीठांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या समस्येचे सर्वसमावेशकपणे निराकरण करण्यासाठी, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला महाविद्यालयांची वाढती स्वायत्तता लक्षात घेऊन, याचिकेत प्रतिवादी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 30, 2024 07:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
