स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी राज्यातील 29 लाख अपंगांना मिळणार फिरते वाहन

स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या अशा या अपंग व्यक्तींना राज्य सरकारने हरित उर्जेवर चालणारे फिरते वाहन देण्याची योजना राबविली आहे. या योजनेचा लाभ देशातील 29 लाख अपंगांना घेता येणार आहे.

HandiCap (Photo Credits: PixaBay)

वाट्याला अपंगत्व आले असले तरीही आत्मविश्वासाच्या जोरावर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची जिद्द बाळगून आज कित्येक अपंग नोकरी करताना दिसतात. स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या अशा या अपंग व्यक्तींना राज्य सरकारने हरित उर्जेवर चालणारे फिरते वाहन देण्याची योजना राबविली आहे. या योजनेचा लाभ देशातील 29 लाख अपंगांना घेता येणार आहे. अपंग व्यक्तींना देण्यात येणारे हे वाहन हरित ऊर्जेवर चालणारे असेल असे सांगण्यात येतय.

या योजनेअंतर्गत या वाहनांद्वारे दिव्यांगांना आपला स्वत:चा व्यवसाय करता येणार असून यासाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेचा लाभार्थी हा राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक असून अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असणे आवश्यक आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक अथवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून घेणे बंधनकारक असून लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे अशीही अट आहे.

मतिमंद अथवा गतिमंद अथवा बहुअपंगत्व असलेली व्यक्ती वाहन चालविण्यास सक्षम नसेल अशा प्रसंगी सहकाऱ्याच्या साहाय्याने फिरता व्यवसाय करता येईल, असेही सामाजिक न्याय खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.

काय आहे ही योजना?

  • या योजनेअंतर्गत 18 ते 55 वयोगटातील अपंग व्यक्तीला पावणेचार लाख रुपये किंमतीचे हरित ऊर्जेवरील फिरते वाहन उपलब्ध करून देणार आहे.
  •  या वाहनाच्या माध्यमातून पाणीपुरी विक्री, दाक्षिणात्य खाद्यपदार्थ, फळांचे रस, बेकरी उत्पादने, आईस्क्रीम आदींची विक्री करता येईल. तसेच किराणा माल, स्टेशनरी, पूजा साहित्य, किरकोळ वस्तू तसेच मोबाइल दुरुस्तीपासून झेरॉक्स सेंटर वा फिरते केश कर्तनालय आदी व्यवसायही करता येतील.
  •  या योजनेमुळे लाखो व्यक्तींचे आर्थिक तसेच सामाजिक पुनर्वसन होणार असून अपंगांना व्यवसायासाठी अधिक निधीची गरज लागल्यास अपंग महामंडळ अथवा बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उभारणीस मदत केली जाईल.

    SBI ने सुरु केली DoorStep Banking ची सुविधा; आता घरबसल्या करा बँकेची कामे

    राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अखत्यारीतून या योजनेचे नियंत्रण होणार असून संबंधित लाभार्थ्यांने निवडलेल्या व्यवसायावर अत्याधुनिक संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement