Co-operative Societies Elections | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका (Elections of housing societies) घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे. आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सोसायट्यांना निवडणूक घेण्यासाठी सोसायटीचा सदस्य नियुक्त करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Co-operation Minister Balasaheb Patil) यांनी सोमवारी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ही घोषणा केली. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही 350 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे निवडणुकीला विलंब होणार आहे.

तसेच, अनेक सोसायट्यांनी आमच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याने ही तरतूद रद्द करण्याची विनंती केली होती. योग्य विचार केल्यानंतर ही सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोसायटी आता निवडणूक लढवत नसलेल्या आणि ज्याची कोणतीही थकबाकी नाही अशा सदस्याची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करता येईल. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. हेही वाचा Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रेल्वे प्रवासावरील प्रतिबंधांचे तपशील सादर करण्याचे दिले निर्देश

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, अरबी समुद्रातील शिवाजी स्मारकाचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. ज्याने पर्यावरणाच्या समस्यांसाठी प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. आम्ही न्यायालयाला विनंती केली आहे की लवकरच सुनावणी घ्यावी आणि स्थगिती रद्द करावी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2016 मध्ये ज्या स्मारकाचे भूमिपूजन झाले होते, त्या स्मारकाचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे, ते म्हणाले. कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याच्या विचारात आहे, जे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरले नाही. विद्यमान पीएम पीक विमा योजनेंतर्गत, केवळ 42% शेतकऱ्यांना विमा मिळाला आहे आणि भरलेली रक्कम प्रीमियम रकमेच्या फक्त 67% आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. पीक विम्याचे बीड मॉडेल जे केंद्र सरकारच्या योजनेपेक्षा खूपच चांगले आहे, त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. जर केंद्र सरकारने आमचा प्रस्ताव मंजूर केला नाही, तर आम्ही एक योजना आणू शकतो ज्यामध्ये आम्ही पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांच्या खात्यात रोख जमा करू, ते म्हणाले.