कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द; राज्य सरकारने घेतले 6 महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रस ( Nationalist Congress Party), राष्ट्रीय काँग्रेस (National Congress Party) प्रणित महाविकासआघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) आज (बुधवार, 22 जानेवारी 2020) महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या सहापैकी एक म्हणजे यापुढे कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांनाक मतदान करता येणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार सरकारने रद्द केला आहे. कृषी उत्पन्न समिती (Agricultural produce market committee) निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, ही सुधारणा रद्द करत पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास आणि त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्यासोबतच ठाकरे सरकारने इतरही सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ते पुढील प्रमाणे.

पणन विभाग

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना असलेला मतदानाचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक खर्चात मोठ्या प्रमाणवार वाढ झाली आहे. त्यात सरकारकडून या समित्यांना कोणत्याही प्रकारे अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे केवळ बाजार शुल्क असते त्यातूनच समित्या आपला खर्च भागवत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. निर्णयाचा पुनर्विचार करत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.

नगर विकास विभाग

नगरसेवक पुर्वीप्रमाणे करणार नगराध्यक्षांची निवड

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने आगोदरच्या भाजपप्रणीत देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला थेट नगराध्यक्षपद निवडीचा निर्णयही रद्द केला. त्यामुळे आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपद निवड न होता. नगरसेवक आपल्या माध्यमातून नगरसेवकाची निवड करणार आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारने हा बदल केला. सध्यास्थितीत नगराध्यक्षपद थेट जनतेतून निवडले जाते.

वित्त विभाग

‘तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर’ करमुक्त

सध्या बहुचर्चित असलेला “तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर” हा चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या चित्रपटात तन्हाजी मालुसरे आणि आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईचा इतिहास दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. या चित्रपटास राज्य वस्तू आणि सेवा करातून (एसजीएसटी) सवलत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला.

पर्यावरण विभाग

नाग नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्प खर्चास राज्य सरकारची हमी

पर्यावरण विभागाबाबतही राज्य सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेताना दिसून आले. आज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पास आवश्यक निधी कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय घेतला.

इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती

इतर मागासवर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

वित्त विभाग

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजूरी

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषांगीक सुधारणा करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आळा. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 आणि कलम 14 ते 20 यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू आणि सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली.

दरम्यान, मागच्या सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांपैकी दोन निर्णयही राज्य सरकारने आज बदलले. त्यामुळे विद्यमान राज्य सरकारने या आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय बदलून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का दिल्याचे