धक्कादायक! बीड जिल्ह्यात तब्बल 13 हजार महिलांचे गर्भाशय काढले; विविध आजारांची भीती दाखवून केल्या शस्त्रक्रिया
प्रतिनिधीक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

गर्भाशय.. स्त्री मातृत्व प्रदान करणारा महत्वाचा अवयव. मात्र बीड जिल्ह्यामध्ये हाच अधिकार स्त्रियांकडून हिरावून घेतला गेला आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये (Beed District) तब्बल 13 हजार ऊस तोडीला जाणाऱ्या महिलांच्या शस्त्रक्रिया करून, त्यांच्या गर्भपिशव्या काढल्याची धक्कादायक माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. याआधी जेव्हा ही बाब समोर आली होती त्यावेळी शिवसेना प्रचंड आक्रमक झाली होती. त्यानंतर आरोग्य मंत्रालयांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या घटनेचा तपास केले गेला. आता हा अहवाल आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.

सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. यासाठी महिलांना विविध आजारांची भीती दाखवण्यात आली. आरोग्याबद्दलच्या अज्ञानामुळे या महिलांनी अंतिम उपाय म्हणून हा मार्ग अवलंबला. मुलींची पंधरा-सोळाव्या वर्षी लग्ने होतात, लगेच मुले होतात, पुढे मुले नकोत म्हणून गर्भाशयेच काढून टाकतात, हे कारणही या अहवालातून समोर आले आहे. यासाठी एकूण 82, 900 ऊसतोडीचे काम करणाऱ्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.

आश्चर्य म्हणजे यातील काही शस्त्रक्रिया या सरकारी रुग्णालयात घडल्या आहेत. मात्र सरकारी हॉस्पिटलच्या तुलनेच खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक शस्त्रक्रिया झाल्याचे समोर आले आहे. सध्या अशा महिला दिवसाला 200-250 रुपये कमाई करतात. मात्र मासिक पाळीच्या काळात त्यांच्या कामात खंड पडण्याची शक्यता असते. हे होऊ नये म्हणून मुद्दाम मुकादम आणि डॉक्टरांनी या निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

दरम्यान, या समितीने ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. ज्याची कार्यवाही तातडीने करावी असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहे. (हेही वाचा: बीड मध्ये डॉक्टरांनी मजुरी करणाऱ्या 4605 महिलांची गर्भाशयं काढली, शिवसेना झाली आक्रमक)

शिफारसी –

  • ऊसतोडणीसाठी जाण्यापूर्वी आणि परत आल्यानंतर महिलांची वैद्यकीय तपासणी करावी
  • महिलांना आरोग्य कार्ड देण्यात यावे
  • ऊसतोडणीच्या ठिकाणी साखर कारखान्यांनी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
  • खासगी रुग्णालयांनी गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना माहिती देणे

आता समितीने सादर केलेला हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती अथवा विभागावर कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे.