Court hammer (Representative Image)

Domestic Violence Cases In Pune: पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चेत आहे. या प्रकरणामुळे पुण्यातील घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांवर (Domestic Violence Cases) पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केले आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, पती आणि सासरच्या लोकांकडून घरगुती हिंसाचार आणि गैरवर्तनाचे 8,623 खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही माहिती कार्यकर्ते विहार धुर्वे यांनी मिळवली आहे. हगवणे प्रकरणात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी गटाचे माजी मुळशी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र तुकाराम हगवणे (वय 57) यांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. ज्यांना वैष्णवीच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर बावधन पोलिसांनी अटक केली होती.

समन्वय नाही - विहार धुर्वे

घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 आणि भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत नवीन कायदेशीर तरतुदी असूनही त्यांची अंमलबजावणी मंदावली आहे. जलदगतीने कार्य करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्यांना अनेकदा इतर प्रशासकीय कामांकडे वळवले जाते. तथापि, अधिकारक्षेत्रातील गोंधळ असून पीडितांना एकाच घटनेसाठी अनेकदा तीन वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये - फौजदारी, दिवाणी आणि कुटुंब - मार्ग काढावे लागतात, असंही विहार धुर्वे यांनी म्हटलं आहे. (हेही वाचा - Kherwadi Police Suspension: कर्तव्याबाहेर कामगिरी, खासगी वादात हस्तक्षेप; खेरवाडी पोलीस स्टेशनच्या एपीआयसह दोन कॉन्स्टेबल निलंबित)

दरम्यान, पुणे जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सोनल पाटील यांचा दावा आहे की, विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. आम्ही ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष मोफत कायदेशीर मदत देत आहोत. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आता पीडितांना मदत करण्यासाठी एक प्रशिक्षित महिला वकील आहे. परंतु पद्धतशीर प्रलंबित कामे या प्रयत्नांना मागे टाकत आहेत.

तथापि, वकील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी न्यायालयीन बचाव केला. त्यांनी म्हटलं की, न्यायालयांनी दोन्ही पक्षांचे ऐकले पाहिजे. कुटुंब पुनर्मिलन हे बहुतेकदा उद्दिष्ट असते, ज्याला वेळ लागतो. जलद न्यायदानामुळे न्याय दडपला जातो.