भीमा- कोरेगाव प्रकरण आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या हाती; 'सामना' मधून शिवसेनेची मोदी सरकार वर कडाडून टीका

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पुढील तपासाची सर्व सूत्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) च्या हाती दिली आहेत. याचा महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

Bhima-Koregaon Violence (Photo Credits: PTI/File)

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पुढील तपासाची सर्व सूत्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) च्या हाती दिली आहेत. याचा महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर सडकून टीका केली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या आजच्या आवृत्तीमध्ये भाजप वर निशाणा साधण्यात आला आहे. “काळोखात पाप करु नका, काय असेल ते उजेडात करा,” अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपवर टीका केली आहे.

आजच्या सामनामधून शिवसेनेने विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपला टोला लगावत लिहिले आहे, "महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘रात्रीची’ सेवा बजावली. राजभवनाचा वापर केला, पण तेथेही काही झाले नाही. आता एल्गारप्रकरणी रात्रीच गृहमंत्रालयाने ‘एनआयए’ला महाराष्ट्रात पाठवले. हे लक्षण बरे नाही. रात्रीच्या अंधारात पाय ठेचाळू नयेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काळोखात पाप करु नका. काय असेल ते उजेडात करा. समझनेवालों को इशारा काफी है."

इतकंच नव्हे तर, केंद्राने या प्रकरणातील राज्याची सूत्र एका रात्रीत आपल्या हाती कशी घेतली याबद्दल सामनामध्ये लिहिले आहे की, "“पुण्यातल्या ‘एल्गार’ परिषदेचा तपास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून रात्रीच्या अंधारात काढून घेतला. खरे तर या सर्व प्रकरणाचा तपास फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झाला. मात्र हा संपूर्ण तपास नव्याने व्हावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आणि त्यास पाठिंबा मिळू लागताच केंद्राने इतके अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. भुकेल्या लांडग्याने भक्ष्यावर झडप घालावी तशी राज्याच्या अधिकारावर झडप घालण्याची गरज नव्हती."

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यात यावी: डॉ. संजय लाखे पाटील

त्याचसोबत, "केंद्रात मोदी-शहांचे राज्य नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्ये त्यांच्या हातात राहिलेली नाहीत. त्याची वेदना आम्ही समजू शकतो, पण म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप घडवून राज्यांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र योग्य नाही," अशा शब्दात मोदी सरकारची पकड अनेक राज्यांवर कशी कमी होत चालली आहे हे देखील आजच्या लेखात मांडण्यात आलं आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now