शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना अप्रत्यक्ष टोला; 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये' म्हणत टीका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील राज्यपालाच्या कोट्यातून होणार्‍या नियुक्तीला अद्याप महाराष्ट्राच्या राज्यपाल कार्यालयातून मंजुरी देण्यात न आल्याने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावत भाजपावरही निशाणा साधला आहे.

Sanjay Raut| Photo Credits: File Photo

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या विधानपरिषदेवरील राज्यपालाच्या कोट्यातून होणार्‍या नियुक्तीला अद्याप महाराष्ट्राच्या राज्यपाल कार्यालयातून मंजुरी देण्यात न आल्याने शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावत भाजपावरही निशाणा साधला आहे. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे. दरम्यान 9 एप्रिलच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी एकमत झाले. तसा प्रस्ताव तातडीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडे गेला मात्र अद्याप त्याला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून शिफारस; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय.

उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबरला शिवतीर्थावर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं त्यानंतर 28 मे 2020 पर्यंत म्हणजे सहा महिन्याच्या आत त्यांना विधिमंडळात आमदार होणं गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात येऊ शकतं. सध्या कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या निवडणूका रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशावेळेस मुख्यमंत्रीपद अबाधित ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालाच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय झाला. मात्र अद्याप त्यांच्या नावावर राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं नाही.

संजय राऊत यांचं ट्वीट

दरम्यान मागील काही दिवसांपसून महाराष्ट्र भाजपाचे शिष्टमंडळ राजभवनावर पोहचलं होतं. त्यावर राज्यात समांतर सरकार चालवली जाऊ नयेत. अशी भूमिका घेत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील टीका केली होती. जी माहिती हवी ती सरकारकडून घेतली जावी असंदेखील सांगण्यात आलं होतं. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातूनही यावर टीका करण्यात आली होती.