Sharad Pawar On PM Narendra Modi: शरद पवार यांनी पीएम नरेंद्र मोदी यांना दाखवला आरसा, 'महाराष्ट्राने 1993 मध्येच राज्य महिला आयोग स्थापन केला'
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सडेतोड भाष्य करत पंतप्रधानांना आरसा दाखवला आहे. 1993 मध्ये महाराष्ट्राची सूत्रे माझ्याकडे होती तेव्हाच आपण राज्यात राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली. त्या वेळी महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते ज्याने स्वतंत्र महिला बालकल्याण विभाग सुरू केला. त्याच वेळी 73 वी घटना दुरुस्ती झाल्याचेही शरद पवार म्हणाले.
Women Reservation 2023: महिला आरक्षण विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाले. त्याला विरोधकांसह सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला. पण, विरोधकांनी दिलेला पाठिंबा म्हणजे अपरिहार्यता होती, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केले. तसेच, पाठिमागील अनेक वर्षे महिलांच्या प्रश्नाकडे कोणीही लक्ष दिले नसल्याचेही ते म्हणाले. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सडेतोड भाष्य करत पंतप्रधानांना आरसा दाखवला आहे. 1993 मध्ये महाराष्ट्राची सूत्रे माझ्याकडे होती तेव्हाच आपण राज्यात राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली. त्या वेळी महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते ज्याने स्वतंत्र महिला बालकल्याण विभाग सुरू केला. त्याच वेळी 73 वी घटना दुरुस्ती झाल्याचेही शरद पवार म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जे सांगत आहेत त्यात तथ्य नाही. ते पूर्णपणे चुकीचे बोलत आहे, असेही शरद पवार म्हणाले. केंद्र सरकारनेच पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण दिल्याचे पंतप्रधान सांगत आहेत ते योग्य नाही. त्यात सत्यता नसून महाराष्ट्राने पहिल्यांदा महिलांना मानाचे स्थान देण्याचे काम केले आहे, याकडेही परावरांनी लक्ष वेधले.
मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क लावले आहे. परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेची भावना आहे. त्यातच व्यापाऱ्यांचाही विरोध असल्याने कांदा लिलाव पूर्ण ठप्प आहे. रकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे असेही पवार म्हणाले.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिक भर देताना पवार म्हणाले, के. आर नारायण हे उपराष्ट्रपत होते. त्यांच्या उपस्थितीत आम्ही एक मोठं संमेलनही घेतले होते. 22 जून 1994 रोजी महाराष्ट्राने महिला धोरण जाहीर केले. पुढे अल्पावधीच राज्यात 30% आरक्षण महिलांसाठी राखीव ठेवण्या आले. जे स्थानीक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळाले. असे धोरण स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. इतकेच नव्हे तर मी संरक्षणमंत्री असताना त्या विभागातील तिन्ही दलांमध्ये महिलांसाठी 11% जागा राखीव ठेवल्याचेही ते म्हणाले.