Shaktipeeth Highway: तब्बल 86,300 कोटी रुपयांच्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द; जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारचा निर्णय
या महामार्गाच्याविरोधात आधी कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली होती. महामार्गामुळे जवळपास 27 हजार एकर जमीन बुडणार व यामुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते.
महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर, धार्मिक स्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील पवनार जि. वर्धा ते पात्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग ते महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द जोडणारा ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ’ महामार्ग (Shaktipeeth Highway) प्रस्तावित होता. मात्र आता शेतकरी, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांच्या तीव्र विरोधानंतर, महायुती सरकारने या महत्त्वाकांक्षी 802 किमी शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली.
एकूण 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्ग प्रकल्पात तब्बल 86,300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 13 तासांवरून 8 तासांपर्यंत कमी करणे अपेक्षित आहे. कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन, विशेषत: धार्मिक पर्यटन आणि प्रदेशाचा सामान्य विकास वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा एक्स्प्रेसवे दोन ज्योतिर्लिंग-परळी वैजनाथ आणि औंध नागनाथ (नागेश्वर), माहूर रेणू देवी मंदिर, तुळजापूरमधील तुळजाभवानी, पंढरपूरचे विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर आणि गोव्याचे पत्रादेवी मंदिर तसेह या दोन्ही राज्यांतील अन्य लोकप्रिय मंदिरे व्यापणार आहे.
परंतु या महामार्गाला होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत, भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, सरकार लवकरच या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करणार आहे. सरकारने 12 जिल्ह्यांमध्ये 27 भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती आणि या वर्षी डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एक नोडल एजन्सी आहे, आणि त्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. (हेही वाचा: MSRTC Employees Call Off Strike: गणेशोत्सवापूर्वी नागरिकांना दिलासा! एसटी बस कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, सरकारकडून मूळ वेतनामध्ये 6,500 रुपयांची वाढ जाहीर)
शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेतीला मोठा फटका बसणार असून तो प्रस्ताव रद्द करावा, असा युक्तिवाद करत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य निदर्शनामध्ये सामील झाले. आता मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्यांना सरकार घाईघाईने हा प्रकल्प राबविणार नसून, त्यांची मते आणि भावना लक्षात घेऊनच त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. राष्ट्रवादीचे (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी शक्तीपीठ महामार्गाच्या विकासाला तीव्र विरोध केल्यानंतर, यासंदर्भात मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 5206 05:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
