नवी दिल्लीच्या (New Delhi) सीमेवर गेल्या 20 दिवसांपासून आंदोलनास बसलेल्या शेतकरी संघटनांना (Farmers Protest) तात्काळ हटविण्याची नोटिस सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र आणि राज्य सरकारला (Central And State Government) बजावली आहे. सरकारने आणलेली नवी कृषी विधेयकं ही रद्द करावी या मागणीसाठी अनेक शेतकरी या आंदोलनाला बसले होते. मात्र त्यांना आता तेथून हटविण्याची नोटिस सुप्रीम कोर्टाने बजावली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने मनात आणलं तर हा प्रश्न अर्ध्या तासात सुटू शकतो अशी विधान शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केले आहे.
जर का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या प्रकरणात हस्तक्षेप केला तर 5 मिनिटांत हा प्रश्न सुटू शकतो. मोदी एक मोठे नेता आहेत. त्यामुळे त्यांचे सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट मान्य करतील. त्यामुळे पंतप्रधानजी तुम्ही स्वत: त्यांच्याशी बोला आणि बघा काय चमत्कार होतो ते असेही संजय राऊत पुढे म्हणाले.हेदेखील वाचा- Nitin Gadkari on Farmers Protest: शेतक-यांची दिशाभूल करुन त्यांच्या आंदोलनाचा दुरुपयोग करण्याचा काही घटकांचा प्रयत्न- नितीन गडकरी
सरकार अगर चाहती तो किसानों के साथ बैठकर आधे घंटे में यह मसला खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करेंगे तो यह पांच मिनट में हल हो जाएगा। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं उनकी बात सब लोग मानेंगे। आप (PM) खुद बात कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होता है: संजय राउत, शिवसेना नेता pic.twitter.com/6NyYc5Ak69
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2020
दरम्यान, गुजरात दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले होते. त्यावेळी मोदी यांनी कृषी कायद्यावरुन एक मोठे विधान केले आहे. कच्छ मध्ये संबोधित करताना मोदी यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना दिशाभूल केली जात आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन करणार आहे.
पीएम मोदी यांनी पुढे असे ही म्हटले की, शेतकऱ्यांना दिशाभूल करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. त्यांना घाबरवले जात असून नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर दुसरेच जण आपले वर्चस्व गाजवणार आहेत. तर तुम्ही सांगा, एखादा डेरीवाला दूध घेण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतो त्यावेळी तो आपली गुरे घेऊन जातो का? मोदी यांनी असे म्हटले की, आज जे लोक विरोधात बसून शेतकऱ्यांना भ्रमित करत आहेत ते सुद्धा आपल्या वेळी या सुधारणेचे समर्थन करतात. त्यांनी शेतकऱ्यांना फक्त खोटी आश्वासन देतात. मात्र ज्यावेळी देशाने हे पाऊल उचलले तेव्हा आता शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.