कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता भंग प्रकरण: संभाजी भिडे यांना बेळगाव कोर्टाकडून जामीन मंजूर

शिवप्रतिष्ठान संस्थेचे संस्थापक संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) यांना आज बेळगाव न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीवेळी (Karnataka Assembly Election) आचारसंहिता भंग (Code of Conduct) केल्याप्रकरणी संभाजी भिडे यांच्याविरोधात बेळगावातील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी बेळगाव न्यायालयाने संभाजी भिडे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. मात्र, आज बेळगाव कोर्टाकडून भिडेंना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Sambhaji Bhide | (Photo Credit: Facebook)

शिवप्रतिष्ठान संस्थेचे संस्थापक संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) यांना आज बेळगाव न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीवेळी (Karnataka Assembly Election) आचारसंहिता भंग (Code of Conduct) केल्याप्रकरणी संभाजी भिडे यांच्याविरोधात बेळगावातील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी बेळगाव न्यायालयाने संभाजी भिडे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. मात्र, आज बेळगाव कोर्टाकडून भिडेंना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

गेल्यावर्षी बेलगाव येथील येळ्ळूर गावात महाराष्ट्र मैदानावर कुस्ती स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला संभीजी भिडे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावून तेथील उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. 'येळ्ळूरचे महाराष्ट्र मैदान हे देशातील अव्वल दर्जाचे कुस्ती मैदान आहे. या मैदानाला तोड नसून त्या माजी आमदाराला हे मैदान उद्धवस्त करायचे होते. त्याला त्याची जागा दाखवून द्या. येत्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करुन मराठी बाणा दाखवा,' असे विधान भिडे यांनी या कार्यक्रमात केले होते. (हेही वाचा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंदोरीकर महाराज यांना अभय देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना केबिनमध्ये कोंडून ठेवू - तृप्ती देसाई)

या विधानांमुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संभाजी भिडे यांच्यावर बेळगावातील ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखेला उपस्थित न राहिल्यामुळे बेळगाव न्यायालयाने संभाजी भिडे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. दरम्यान, आज बेळगाव न्यायालयाकडून भिडेंना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement