Maharashtra: महाराष्ट्राचे कृषी क्षेत्र पूर्णपणे सौरऊर्जेकडे वळवण्यासाठी लागणार 65,000 कोटी रुपये
कृषी क्षेत्रात विजेवर भरघोस अनुदान दिले जाते. या क्षेत्रासाठी राज्य सरकारच्या वार्षिक अनुदानात 10,000 कोटी रुपयांची भर पडते. वीज क्षेत्रातील संचित थकबाकी आता 40,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
दिवसा सौरऊर्जेचा (Solar energy) वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान 12 तास अखंड वीज उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा (Maharashtra Government) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे तर दूरचे स्वप्नच राहिले आहे. टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणारा हा प्रकल्प 2025 पूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही आणि कृषी क्षेत्राला औष्णिक ते सौर ऊर्जेवर स्थलांतरित करण्यासाठी एकूण 65,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयातील (Ministry of Agriculture) उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, आम्ही 2023 मध्ये आहोत, परंतु आमच्या शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा नसल्यामुळे त्यांना रात्री शेती करावी लागत आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कृषी क्षेत्र औष्णिक ते सौर उर्जेवर स्विच करण्यासाठी 65,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.
सर्वाधिक खर्च सोलर इन्फ्रास्ट्रक्चर बसवण्यासाठी केला जातो. त्याशिवाय, राज्य सरकारला जमीन भाडेतत्त्वावर आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी बजेट बाजूला ठेवावे लागेल. हे संकट दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेकडे वळण्याची घोषणा केली. जर संपूर्ण कृषी क्षेत्र सौर उर्जेच्या कक्षेत समाविष्ट केले गेले, तर यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा उर्जा पुरवठा तर होईलच पण त्यामुळे वीज कमी खर्चिकही होईल. हेही वाचा Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बीड दौऱ्यात पंकजा मुंडेंची अनुपस्थिती, चर्चेला उधाण
महाराष्ट्र सरकारने नियोजन आणि इतर प्रक्रिया सुरू केल्या असल्या तरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील सौरऊर्जेवर चालणारी शेती, जरी ती जलदगतीने चालली असली तरी 2025 पूर्वीची शक्यता नाही, असे ऊर्जा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 2024 पर्यंत 30 टक्के शेती सौरऊर्जेवर करता येईल, असेही त्यांनी सूचित केले. शेतकरी संघटना सौरऊर्जेवर चालणार्‍या शेतीची आतुरतेने वाट पाहत असताना, आव्हानात्मक टाइमलाइनशी ताळमेळ राखण्याची प्रशासनाची क्षमता देखील लक्षात घेतली पाहिजे.
कृषी क्षेत्रात विजेवर भरघोस अनुदान दिले जाते. या क्षेत्रासाठी राज्य सरकारच्या वार्षिक अनुदानात 10,000 कोटी रुपयांची भर पडते. वीज क्षेत्रातील संचित थकबाकी आता 40,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसातील 12 तास शेतीसाठी अखंड वीजपुरवठा मिळाल्यास त्यांचा बराच वेळ आणि श्रम वाचतील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. दुसरे म्हणजे, असे मानले जाते की सौर उर्जेमुळे त्यांना जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा वीज उपलब्ध होईल. हेही वाचा Ashish Shelar Statement: मराठी माणसांना न्याय मिळेल, मुंबईतील एनटीसी मिलच्या मैदानावरील चाळींचा पुनर्विकास होणार, आशिष शेलारांची माहिती
सौरऊर्जा लागू झाल्यानंतर किफायतशीर होणार असल्याने शेतकऱ्यांकडून वीज बिल वसुलीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल, असे ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सध्याच्या 7.40 रुपये प्रति युनिट ऐवजी सौर ऊर्जेसाठी प्रति युनिट 3.50 रुपये मोजावे लागतील. असे मानले जाते की कमी वीज दरांमुळे सरकारला देखील मदत होईल, ज्याने या क्षेत्रासाठी क्रॉस-सबसिडीद्वारे 10,000 कोटी रुपये वेगळे ठेवले आहेत. महाराष्ट्रातील 1.56 कोटी शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 78 टक्के – विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील अल्प आणि सीमांत शेतकरी वर्गात मोडतात.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)