Chandrakant Patil Statement: शेतीविषयक कायदे रद्द करणे शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरेल, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलांचे वक्तव्य
पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या एका छोट्या गटाने या कायद्यांना विरोध केला. शेतकर्‍यांना ते पटू शकले नाही हे दुर्दैव आहे. आंदोलकांना शेतीविषयक कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यात आम्हाला यश आले नाही. एका गटाने संपूर्ण देशाच्या निर्णयावर कसा प्रभाव टाकला हे देखील या घडामोडींवरून दिसून येते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ही निदर्शने सुरूच राहिली, असे भाजप नेते पुढे म्हणाले.
भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी शनिवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना शेतीचे तीन कायदे रद्द करावे लागले कारण त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. असा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरेल, असेही पाटील म्हणाले. पाटील म्हणाले, आम्ही अजूनही शेतीविषयक कायदे आवश्यक असल्याचे मानतो. शेतकऱ्यांचे (Farmers) हित डोळ्यासमोर ठेवून हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शेतीविषयक कायद्यांची (Farm Laws) अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांची समृद्धी झाली असती. दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे शेतीविषयक कायदे अपरिहार्य परिस्थितीत रद्द करावे लागले. त्यांच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता, असे पाटील म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, मी शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. एका शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने मी या घडामोडींवर नाराज आहे. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची कमाई वाढण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे होती. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य चेक आणि बॅलन्स होते. या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रात भरभराट झाली असती.
तथापि पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या एका छोट्या गटाने या कायद्यांना विरोध केला. शेतकर्‍यांना ते पटू शकले नाही हे दुर्दैव आहे. आंदोलकांना शेतीविषयक कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यात आम्हाला यश आले नाही. एका गटाने संपूर्ण देशाच्या निर्णयावर कसा प्रभाव टाकला हे देखील या घडामोडींवरून दिसून येते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ही निदर्शने सुरूच राहिली, असे भाजप नेते पुढे म्हणाले. हेही वाचा 'आम्ही योग्य पावले उचलली आणि दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला 'स्वातंत्र्य' मिळाले'- शिवसेना खासदार Sanjay Raut यांचा टोला
पाटील म्हणाले, बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी या आंदोलनांना पाठिंबा दिला नाही. शेती कायद्यांतर्गत, शेतकर्‍यांना त्यांचे पीक एपीएमसी बाजाराबाहेर विकण्याचे स्वातंत्र्य होते. ते कोणत्याही दबावाशिवाय त्यांची पिके कुठेही विकू शकतील आणि जास्त परतावा मिळवू शकतील. कायद्यात कंत्राटी शेतीची तरतूद होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा झाला असता आणि शेती शाश्वत झाली असती. एक विभाग आनंदी आहे, परंतु पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर बहुतेक शेतकरी गमावतील.