Ratnagiri: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही; प्रशासनाने खबरदारी घेण्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे निर्देश
Shiv Sena MlA Abdul Sattar (PC - Facebook)

महाराष्ट्रात (Maharashtra) परतीच्या पावसाने (Heavy Rains) मोठा धुमाकूळ घातला होता. कोंकण, मराठवाडा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई अशा सर्वच ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. या काळात अनेक शेतकऱ्याने नुकसान झाले आहे. अनेकांची पिके वाहून गेली. शेतकऱ्यांच्या हात तोंडाशी आलेला घास या पावसाने हिरावून घेतला. आता नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार पुढे सरसावले आहे.  नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही याबाबत प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी दिले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभागृह मंडणगड येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, खार जमीन विकास करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक  पाऊल उचलण्यात येत आहे. हर्णे, बाणकोट, बुरोंडी यासारख्या बंदरांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. जांभा दगड बंदी उठवण्याबाबतचा अंतिम निर्णय झाला असून लवकरच याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतील  असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. पंचायत समिती मंडणगडच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी तसेच ग्रामीण भागातील जोडरस्ते दुरुस्तीसाठी लवकरच निधी दिला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Mumbai Local Trains: मुंबई लोकल मधील गर्दीचं नियोजन करण्यासाठी App आणि Colour Coding यंत्रणेचा वापर करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार)

यावेळी श्री. सत्तार यांनी हर्णे बंदराची पाहणी केली. हर्णे बंदरावर जेट्टी उभारण्याच्या  स्थानिक ग्रामस्थांच्या मागणीचा विचार केला जाईल असे त्यांनी सांगितले, तसेच नागरिकांच्या मागणीनुसार आंजर्ले खाडीतील गाळ काढण्याची कार्यवाही केली जाईल. तुळशी येथील महिला बचतगटांना भेट देऊन बचतगटाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या हळद लागवडीची पाहणी केली. मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ गावी भेट देऊन तेथील समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या.  यावेळी त्यांनी याकुब बाबा दरगाहला भेट दिली तसेच आडखळ खाडीची पाहणी करुन खाडीमध्ये साचलेला गाळ उपसून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.