Pune: निवासी सोसायटीने पारीत केला विद्यार्थ्यांना भाड्याने फ्लॅट देण्यास बंदी घालणारा ठराव; न्यायालयाने दिली स्थगिती, जाणून घ्या सविस्तर
या ठरावामध्ये विद्यार्थ्यांना फ्लॅट देण्यास बंदी घातली होती आणि जर विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने द्यायचाच असेल तर मालकास सोसायटी व्यवस्थापनाकडून तशी लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते.
पुण्याला (Pune) विद्येचे माहेरघर समजले जाते. राज्यासह देशातील लाखो विद्यार्थी पुण्यात शिक्षण घेत आहेत. अशात विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी भाड्याने खोली देऊ नये अशी मागणी एका निवासी संस्थेकडून होत होती. यावर न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय देत, शहरात राहून शिक्षण घेण्यासाठी फ्लॅट शोधणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
पुण्यातील सहकार न्यायालयाने एका निवासी संस्थेने केलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली आहे. या ठरावामध्ये विद्यार्थ्यांना फ्लॅट देण्यास बंदी घातली होती आणि जर विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने द्यायचाच असेल तर मालकास सोसायटी व्यवस्थापनाकडून तशी लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. आता न्यायालयाने पुण्यातील गृहनिर्माण संस्थेने विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने देण्यास मनाई करण्याच्या कारवाईला ‘बेकायदेशीर’ म्हटले आहे.
स्वप्नील अर्थमवार विरुद्ध वनराज कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी यांच्यातील खटल्याची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. अर्थमवार यांनी जुलै 2022 मध्ये सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पारित केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या विरोधात तात्पुरता मनाई हुकूम मागण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या ठरावात सोसायटीने विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने देण्यास प्रतिबंध केला होता.
यावर सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एस.वणवे यांनी निकालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (एमसीएस) अधिनियम, 1960, एमसीएस नियम 1961 आणि सोसायटीचे उपविधी हे हाऊसिंग सोसायटीला तिच्या इमारतीत कोण भाडेकरू असेल हे ठरवण्याचा अधिकार देत नाही. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवासी सोसायटीला एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या समूहाला तिच्या इमारतीत भाडेकरू म्हणून बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. (हेही वाचा: Pune Crime: पुण्यात पुन्हा कोयता वार, पत्नीशी अनैतिक संबंधांच्या कारणावरून तरुणावर जीवघेणा हल्ला)
यासोबतच न्यायालयाने असेही नमूद केले की, विद्यमान कायद्यांशी सुसंगत नसणारा कोणताही ठराव पास करण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुण्याला ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ म्हटले होते. पुणे हे विद्येचे शहर आहे यात शंका नाही आणि हे पाहता संपूर्ण भारतातून अनेक विद्यार्थी विद्येसाठी आणि शिक्षणासाठी पुण्यात येत असतात. पुण्यात शिक्षण घेण्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था आवश्यक आहे आणि जर हाउसिंग सोसायट्यांनी विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने देण्यास प्रतिबंध केला तर ज्ञाननगरीचा उद्देश साध्य होणार नाही.’