Impact of Excise Duty Reduction: पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपातीचा काय होणार परिणाम? केंद्रावर किती पडणार बोजा, जनतेचा किती फायदा?

देशभरातील विधानसभा आणि लोकसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला. त्यानंतर काहीच तासांमध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel) दरांमध्ये समाविष्ठ असलेले उत्पादन शुल्क (Excise Duty Reduction) कपात करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी पेट्रोल, डिझेल दर (Petrol-Diesel Price) कमी होण्यास मदत झाली. अनेकांना केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे दिवाळी भेट आहे असे वाटतो. काही असले तरी या निर्णयाचे परीणाम दूरगामी असणार आहेत. परंतू, केंद्र सरकारला ते लगेचच दृश्य स्वरुपात जाणवणार आहेत. काय आहेत हे परिणाम? घ्या जाणून

सरकारी तिजोरीवरचा बोजा वाढणार

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार उत्पादन शुल्क म्हणजेच एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कमी केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 1.4 लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. पर्यायाने केंद्र सरकारला तेवढे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. पेट्रोल डिझेलच्या गगणाला भिडणाऱ्या किंमतींवर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने हा पर्याय काढला आहे. (हेही वाचा, Sanjay Raut on BJP: पेट्रोल 50 रुपयांनी स्वस्त मिळवा; शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितली क्लृप्ती)

पेट्रोल, डिझेलचे थोडेसे उतरले

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर देशातील प्रमुख शहरांमधील इंधन दर खालील प्रमाणे. (सर्व दर रुपयांमध्ये प्रतिलीटर प्रमाणे)

शहर                         पेट्रोल                           डिझेल

दिल्ली                  103.97 रुपये             86.67 रुपये

मुंबई                    109.98 रुपये            94.14 रुपये

चेन्नई                    101.40 रुपये             91.43 रुपये

कोलकाता           104.67 रुपये             89.79 रुपये

दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या रब्बी हंगामातील पिकांची मशागत आणि त्याचे उत्पादन वाहतूक करण्यासाठी कमी किमतीमध्ये इंधन उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय वाहतुकीवर होणार इतर घटकांचाही खर्च कमी होणार आहे. सहाजिकच नागरिकांचा काही प्रमाणात फायदा होणार आहे.