Pandharpur Temples Act: पंढरपूर मंदिर कायद्याला सुब्रमण्यम स्वामींचे आव्हान; जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागितले महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर
मंदिराचा ताबा वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठलाच्या भक्तांकडे सोपवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विठ्ठल आणि रुक्मिणीचे पंढरपूर मंदिर (Pandharpur Vitthal Rukmini Temple) सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावे, अशी मागणी करत कायदा आणि अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आता सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने नेमलेल्या समितीमार्फत मंदिराचे व्यवस्थापन केले जात आहे. मात्र समितीकडून भगवान विठ्ठल आणि देवी रुक्मिणी यांची योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. परंपरा नीट पाळल्या जात नाहीत. याशिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा ताबा सरकार कायमस्वरूपी घेऊ शकत नाही, असाही तर्क आहे. हे मुद्दे उपस्थित करत डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
पंढरपूर शहरातील मंदिरांचा कारभार महाराष्ट्र सरकारने मनमानी पद्धतीने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा दावा स्वामी यांनी याचिकेत केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि या प्रकरणाची सुनावणी 13 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. धर्म रक्षक ट्रस्टचा भाग असल्याचा दावा करणाऱ्या भीमाचार्य बालाचार्य यांनी सोमवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप अनावश्यक असल्याचे म्हटले आणि त्याचा अर्ज फेटाळला. (हेही वाचा: Plastic Ban In Thane: टीएमसीने लागू केली सिंगल-युज प्लास्टिकवर बंदी; नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कठोर कारवाई)
सरकारने पंढरपूर मंदिरावर ताबा मिळवून, हिंदूंच्या धर्माचा प्रचार आणि प्रचार करण्याच्या आणि हिंदू धार्मिक देणग्या आणि श्रद्धेच्या बाबतीत त्यांचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या अधिकारांवर परिणाम केला, असे याचिकेत म्हटले आहे. स्वामींनी याआधी 18 डिसेंबर 2022 रोजी त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून पंढरपूर मंदिर कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मंदिराचा ताबा वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठलाच्या भक्तांकडे सोपवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आता यावर महाराष्ट्र सरकार काय उत्तर देणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.