TAX (Photo Credits: Pixabay)

नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) 424 लघु उद्योगांना (SSI) त्यांच्याकडून मालमत्ता कराचे (Property tax) ₹ 148.61 कोटी वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. या आठवड्यात थकबाकीदारांना (Arrears) वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) 19 एप्रिलच्या आदेशानंतर ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ज्यात नागरी संस्थेच्या अखत्यारीतील एमआयडीसी टीटीसी औद्योगिक पट्ट्यातील लघुउद्योगांना 2 ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 22 वर्षांच्या न्यायालयीन लढाई दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आला आहे.

मालमत्ता कर वसूल केलेल्या 1,650 SSI पैकी 995 ने त्यांचा कर भरला आहे. उरलेल्यांपैकी 597 जणांनी विलंबासाठी दंड भरला नाही, तर 424 जणांनी कर भरला नाही. NMMC ने 2022-2023 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात ₹ 632 कोटी जमा केले आहेत. आता महसूल वाढवण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील थकबाकी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हेही वाचा Property Registration आता विकेंडला देखील सुरू राहणार; राज्यात एकूण 27 कार्यालयांत मिळणार सुविधा

महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार एनएमएमसीने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. थकबाकीदारांना या आठवड्यात नोटीस जारी केली जाईल. आमच्या 22 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईतील नागरी संस्थेचा मोठा विजय असलेला एससीचा आदेश, MIDC प्रदेशात NMMC द्वारे पुरवल्या जाणार्‍या सेवा आणि पायाभूत सुविधांचे तपशीलवार सादरीकरण केल्यानंतर आला आहे.

एसएसआयचा विरोध फेटाळून लावत ते म्हणाले, आम्हाला माहित आहे की कोर्टाने स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की त्यांनी थकबाकी भरा आणि नंतर 2 ऑगस्टच्या सुनावणीसाठी या. TTC MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशन (TMIA), पूर्वीची स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर्स असोसिएशन (SSEA-TTC) जी न्यायालयीन लढाई लढत होती, असा दावा करते की NMMC ने न्यायालयासमोर तथ्ये चुकीची मांडली आहेत ज्याने त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय निरीक्षणे केली आहेत. हेही वाचा KDMC Water Cut: कल्याण डोंबिवलीत पुढील तीन महिने सोमवारी आणि मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार

टीएमआयएचे सीईओ आर. श्रीनिवासन म्हणाले, आम्ही पंतप्रधानांना या विषयावर पत्र लिहिले आहे. आम्ही कर भरण्याच्या विरोधात नाही, पण योग्य अधिकार्‍यांना आणि योग्य रकमेचा भरणा करू. SSI ला पैसे देण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी NMMC स्पष्टीकरणाशिवाय विविध आकडे टाकत आहे. त्यांनी आरोप केला, एनएमएमसी एससीच्या आदेशाला वळण देत आहे आणि अंतिम आदेश येण्यापूर्वी काही कायदेशीर समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

SSEA-TTC ने 2001 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात (HC) एक रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये नवी मुंबईच्या TTC-MIDC पट्ट्यातील उद्योगांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या NMMC च्या अधिकारावर विवाद केला होता आणि दावा केला होता की MIDC ही तिची नोडल एजन्सी आहे ज्याला ती कर देते आणि NMMC प्रदेशात थोडे काम केले होते. हायकोर्टाने 10 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर SSEA-TTC ने 2010 मध्ये SC कडे संपर्क साधला होता.