New Mumbai: कोरोना विषाणू रिपोर्टबाबत मोठा घोटाळा; ICMR च्या वेबसाईटवर Fake Reports प्रकाशित, चाचणी केंद्रातील डॉक्टर निलंबित
आता नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी अशाच एका प्रकरणात महानगरपालिकेच्या चाचणी केंद्रात Antigen Testing प्रभारी असलेल्या डॉ. सचिन नेमाने यांना निलंबित केले आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीदरम्यान अनेक डॉक्टर्स, लॅब, रुग्णालये यांच्याबाबत सतत तक्रारी समोर येत आहेत. आता नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी अशाच एका प्रकरणात महानगरपालिकेच्या चाचणी केंद्रात Antigen Testing प्रभारी असलेल्या डॉ. सचिन नेमाने यांना निलंबित केले आहे. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) संकेतस्थळावर खोटा कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित केले जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. आता नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) या आरोपांच्या चौकशीसाठी आणि ही गोष्ट कोविड-19 चाचणी केंद्रांमधील मोठ्या घोटाळ्याचा भाग आहे की नाही याची चौकशी करण्यासाठी एक टीम तयार केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, आयसीएमआर वेबसाइटवर ज्यांच्या चाचण्या झाल्या नाहीत अशा लोकांची नावेही नमूद केली गेली आहेत. अशाप्रकारे नवी मुंबई परिसरातील जवळजवळ दहा हजार लोकांचे खोटे कोरोना अहवाल वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, लोकांची चाचणी घेतल्यानंतर ती नकारात्मक आली होती त्यामुळे त्यांच्या संपर्कातील इतर सदस्यांची चाचणी झाली नाही. मात्र वेबसाईटवर तपासणी न केलेल्या व्यक्तींच्याही तपासण्या झाल्याचे नमूद करून अहवाल देण्यात आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे वेबसाइटवर एका व्यक्तीचा कोरोना अहवाल नकारात्मक आल्याचे नमूद केले आहे ती व्यक्ती दहा वर्षांपूर्वी वारली आहे. (हेही वाचा: COVID-19 वरील लस भारतात 2021 पूर्वी उपलब्ध होईल, आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांची माहिती)
एनएमएमसी कोरोनाच्या चाचण्या वाढवत असल्याचे मुद्दाम दाखवण्यासाठी हे केले जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे, यासह ठाणे आणि पालघरमध्येही असे घडत असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे आरोप उघडकीस आल्यानंतर भाजपमधील विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी एनएमएमसीचे प्रमुख अभिजित बांगर यांची भेट घेतली आणि दोषींवर झालेल्या आरोपांची चौकशी व कारवाईची मागणी केली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही शुक्रवारी सांगितले की, हे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल. आरोप झालेल्या लोकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.