Nashik Metro: नाशिककरांसाठी मोठी बातमी; महामेट्रोकडून 14,520 कोटींच्या 'लाईट मेट्रो' प्रकल्पाचा प्रस्ताव

वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि वाहतूक समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) नाशिक शहरासाठी ५८ किलोमीटर लांबीच्या 'लाईट मेट्रो' प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. शहराच्या प्रस्तावित सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखड्यांतर्गत (CMP) हा प्रकल्प तयार करण्यात आला असून, यासाठी सुमारे १४,५२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई आणि पुण्याच्या धर्तीवर पारंपारिक रुळांवर धावणारी ही आधुनिक लाईट मेट्रो दोन टप्प्यांत आणि तीन प्रमुख कॉरिडॉरमध्ये विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

'मेट्रो निओ'ऐवजी आता रुळांवरील 'लाईट मेट्रो'

नाशिकसाठी सुरुवातीला रबरी टायरवर चालणाऱ्या 'मेट्रो निओ' या पर्यायाचा विचार करण्यात आला होता आणि त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूदही झाली होती. मात्र, तांत्रिक आणि व्यवहार्यतेच्या कारणास्तव तो प्रस्ताव मागे पडला. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा आणि पुढील दोन दशकांतील शहराची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानंतर महामेट्रोने पुन्हा सर्वेक्षण केले. या नवीन अहवालात भविष्यातील प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता पूर्ण क्षमतेची 'लाईट मेट्रो' प्रणाली अधिक उपयुक्त ठरेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात ३५ किमीचे दोन मार्ग

प्रस्तावित प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुमारे ३५ किलोमीटरचा असून यासाठी ८,७७० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये दोन महत्त्वाच्या कॉरिडॉरचा समावेश आहे.

कॉरिडॉर १: गंगापूर गाव ते नाशिक रोड रेल्वे स्थानक (२१.५ किमी). हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग असून तो २०३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कॉरिडॉर २: मुंबई नाका ते पाथर्डी फाटा (१३.५८ किमी). हा मार्ग २०३६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.

महामेट्रोच्या अंदाजानुसार, या मार्गांवर गर्दीच्या वेळी प्रति तास सुमारे ११ हजार प्रवासी प्रवास करू शकतील, इतकी या प्रणालीची क्षमता असेल.

दुसऱ्या टप्प्यात विमानतळ जोडणी

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अंबड ते ओझर (नाशिक) विमानतळ दरम्यान २३ किलोमीटर लांबीचा तिसरा कॉरिडॉर उभारण्यात येईल. यासाठी सुमारे ५,७५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा टप्पा २०४६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या मार्गामुळे नाशिकच्या औद्योगिक वसाहती थेट विमानतळाशी आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडल्या जाणार आहेत.

मंजुरीची प्रक्रिया आणि पुढील पावले

हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक मसुदा स्वरूपात असून विविध भागधारक, नाशिक महापालिका आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या सूचनांनुसार त्यात सुधारणा केल्या जात आहेत. अंतिम सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीनंतर, तसेच निधीची उपलब्धता निश्चित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे.