Mumbai Local Train Update: लोकल ट्रेन मध्ये वकिलांंना सुद्धा प्रवासासाठी परवानगी मिळणार- मुंंबई उच्च न्यायालय
ज्या वकिलांंच्या खटल्याची सुनावणी प्रत्यक्ष खंडपीठासमोर घेतली जातेय त्यांंची माहिती उच्च न्यायालयीन रेजिस्ट्री देईल आणि याच आधारे त्या त्या दिवसासाठी रेल्वे पास किंवा तिकीट देउ शकेल,अशी माहिती आज मुख्य न्यायाधिश दिपांंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरिश कुलकर्णी यांंनी दिली आहे.
मुंंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज, 15 सप्टेंबर रोजी वकिलांंसाठी एक महत्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. यापुढे कामानिमित्त वकिलांंना सुद्धा मुंंबई लोकल (Mumbai Local) मध्ये प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. ज्यांंच्या खटल्याची सुनावणी प्रत्यक्ष खंडपीठासमोर घेतली जातेय केवळ त्याच वकिलांंना ही परवानगी असणार आहे. अशा वकिलांंची माहिती आणि संबधित प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयीन रेजिस्ट्री देईल आणि याच आधारे त्या त्या दिवसासाठी रेल्वे पास किंवा तिकीट देउ शकेल,अशी माहिती आज मुख्य न्यायाधिश दिपांंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरिश कुलकर्णी यांंनी दिली आहे. हा नवा नियम 18 सप्टेंबर रोजी सुरु करुन 7 ऑक्टोबर पर्यंत 14 दिवस प्रायोगिक तत्वावर पाळला जाईल. Ladies Special Bus: महिलांकरीता विशेष बस सेवा उपलब्ध करावी, मंंत्री यशोमती ठाकूर यांची मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांंच्याकडे मागणी
प्राप्त माहितीनुसार, सुरुवातीला केवळ मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या वकिलांंना ही सुविधा उपलब्ध असेल आणि त्याचे रिझल्ट पाहुन पुढे अन्य न्यायालयांंसाठी सुद्धा ही सोय उपलब्ध करण्याचा विचार केला जाणार आहे. अनेक वकिलांंनी मागील काही दिवसात मुंंबई लोकल मधुन प्रवासासाठी परवानगी मागत याचिका दाखल केल्या होत्या, ट्रेन बंंद असल्याने प्रवास करताना वेळ जातो आणि कोर्टात पोहचण्यास विलंंब होतो असे या याचिकेत म्हणण्यात आले होते. याच याचिकांंच्या आधारे आजचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.Mumbai Local: मुंंबई लोकल ट्रेन लवकर सुरु करा, संतप्त प्रवाशांचं विरार मध्ये आंदोलन (Watch Video)
दरम्यान, उच्च न्यायालयीन रेजिस्ट्री मार्फत प्रत्यक्ष खंडपीठासमोर सुनावणीच्या आधी संबधित वकिलांंना ई-मेल द्वारे रेल्वे पास साठीचे प्रमाणपत्र पाठवले जाणार आहे येत्या शुक्रवार पासुन हा निर्णय लागू होणार आहे. ही सोय वकिलांंच्या सोयीसाठी असली तरी या सोयीचा गैरवापर करणार्‍यांंवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)