Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मागवला अहवाल
2010 मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या (NH-66) रुंदीकरणाच्या प्रगतीचा वेग निराशाजनक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) यावर अत्यंत नाराजी व्यक्त केली. कामाला गती देण्याचे निर्देश देऊन तीन महिन्यांत प्रगती अहवाल मागवला.
2010 मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या (NH-66) रुंदीकरणाच्या प्रगतीचा वेग निराशाजनक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) यावर अत्यंत नाराजी व्यक्त केली. कामाला गती देण्याचे निर्देश देऊन तीन महिन्यांत प्रगती अहवाल मागवला. कमीत कमी म्हणायचे तर प्रगतीचा वेग निराशाजनक आहे. पॅकेजच्या बाबतीतही, जिथे थोडेसे काम हाती घेणे आवश्यक होते, ते पूर्ण झालेले नाही. अशा प्रगतीबद्दल आमची तीव्र नाराजी व्यक्त करून, आम्ही साइट नियुक्त केलेल्या अभियंत्यांना अशा प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी बांधकाम कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांना/एजन्सींना बोलावण्यासाठी प्रोत्साहित करतो, न्यायालयाने म्हटले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती विनय जी जोशी यांच्या खंडपीठासमोर 7 मार्च रोजी कोकणातील चिपळूण शहरातील रहिवासी आणि महामार्गावर नियमित प्रवास करणारे ओवेस अन्वर पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. अपघातग्रस्त NH-66 वरील खड्डे दुरुस्त करणे आणि रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करणे यासह प्रवाशांना येणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी राज्य आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांना निर्देश मागितले आहेत.
राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी 6 मार्चपर्यंतचा प्रगती अहवाल सादर केला. याचिकाकर्ते, पेचकर यांनी, महाराष्ट्रातील चिपळूणमधील पेढे-बौधवाडी येथे नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनाची छायाचित्रे दाखविल्यानंतर, ज्यामध्ये उत्खनन यंत्र चालकाचा मृत्यू झाला, साळुंखे यांनी असे सादर केले की, पुढील दरडस्खलन टाळण्यासाठी रिटेनिंग वॉल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घाट विभागांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. हेही वाचा Shirdi Airport: महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात शिर्डी विमानतळासाठी 150 कोटींची तरतूद
बांधकाम सुरू असताना, एक मौल्यवान जीव गमावला हे खरोखरच वेदनादायक आहे. मृत ऑपरेटरच्या कुटुंबाला, आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही, त्यांना कायद्यानुसार भरपाई दिली जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले. NHAI चे अधिवक्ता राकेश सिंग यांनी सादर केले की, 84 किमी लांबीच्या पनवेल-इंदापूर मार्गावरील कंत्राट कामाच्या असमाधानकारक प्रगतीमुळे संपुष्टात आले आणि नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली.
अशा वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, आम्ही असे निर्देश देतो की नवनियुक्त कंत्राटदाराने उर्वरित काम शक्य तितक्या लवकर परंतु लक्ष्यित तारखेच्या आत पूर्ण करावे, असे हायकोर्टाने म्हटले. प्राधिकरणाला त्याच्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. पर्यायी कंत्राटदाराने 6 जूनपर्यंत केलेल्या प्रगतीचा अहवाल. पुढील तारखेपर्यंत समाधानकारक प्रगती साधली जाईल आणि आम्हाला अहवाल दिला जाईल या अपेक्षेने आम्ही सुनावणी पुढे ढकलतो. पीआयएल याचिका 6 जून 2022 रोजी पुन्हा एकदा सूचीबद्ध केली जाईल जेव्हा अद्ययावत प्रगतीचा अहवाल दिला जाईल, आदेशात म्हटले आहे.