दक्षिण मुंबईमध्ये (South Mumbai) एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार (Rape) प्रकरणी आरोपीला दोषी सिद्ध केले आहे. परंतु, हा निकाल लागण्यासाठी तब्बल 28 वर्ष लागली. या बलात्कार प्रकरणी 3 वर्षाचा तुरुंगवास वाढवून 7 वर्षांचा करण्यात आला आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) म्हटले आहे. गुन्हाच्या गंभीरतेनुसार दोषीला शिक्षा सुनावण्यात यावी. ही शिक्षा सुनवताना दोषीच्या सामाजिक स्थितीचा कोणताही विचार केला जाणार नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दोषी व्यक्तीला या प्रकरणी 2006 मध्ये 10,000 रुपयांचा दंड सत्र न्यायालयाने ठोठावला होता. परंतु, हायकोर्टाचे न्यायाधीश साधना जाधव आणि एन. जे. जमादार यांनी हा दंड वाढवून 1,10,000 रुपये इतका केला आहे. या दंडाच्या रक्कमेपैकी 1 लाख रुपये पीडितेला देण्यात येणार आहेत. कोर्टाला आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे आढळले असून या सुनावणीची अंमलबजावणी देखील केली जाईल, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान, आरोपीला देण्यात आलेली शिक्षा ही 7 वर्षांची असायला हवी, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. आरोपीची जामिनावर सुटका झाली असून त्याचा जामिन रद्द करुन 4 जानेवारीपर्यंत त्याने शरणागती पत्करावी, असे हायकोर्टाचे म्हणणे आहे. बलात्कार हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असून त्यातून आरोपीची सहजासहजी सुटका होता कामा नये. आपले पोट भरण्यासाठी काम करत असलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार हे अत्यंत घृणास्पद कृत्य असून आरोपीला यासाठी कठोर शिक्षा मिळणे गरजेचे आहे.
आरोपीचे वय 47 वर्षे आहे. त्याचे वकील गिरीश कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी हा निर्दोष असून एफआयआर दाखल करण्यास विलंब का झाला याचे त्या मुलीकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. पीडितेला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले असून तिला कोणाशीही संवाद साधण्यास मनाई केल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
खोटे आरोप लावले आहेत, असा आरोपीने आळ घेणे अत्यंत चुकीचे आहे. एखाद्या महिलेवर बलात्कार होणे हे त्या महिलेच्या आत्मसन्माला ठेच पोहचवणारे आहे. तसंच बलात्कार म्हणजे मानवी अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.