Pravin Darekar: प्रविण दरेकर यांना धक्का, बोगस मजुर प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने दिलासा नाकारला
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बोगस मजुर (Bogus Labor Case) प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बोगस मजुर (Bogus Labor Case) प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. दरेकर यांनी बोगस मजूर प्रकरणात दाखल गुन्हा रद्द करुन आपल्याला अटकेपासून संरक्षण द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने दरेकर यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, हवे तर त्यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करावा, असे म्हटले आहे.
प्रविण दरेकर यांना न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि प्रविण दरेकर हे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये सरकारच्या कामगिरीची चिरफाड करतात. त्यामुळे ते कुठेतरी तणावात राहावे यासाठी सूडापोटी सरकारने हा गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने दरेकर यांना जरी दिलासा नाकारला असला तरी तो तांत्रिक मुद्द्यांवर आहे. त्यामुळे दरेकर हे तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यावर पुन्हा दिलासा मिळवतील असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Pravin Darekar: मुंबै बँक प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल)
दरम्यान, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजपसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई येथील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस स्टेशनमध्ये (Mata Ramabai Ambedkar Marg Police Station) दरेकरांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मजूर असल्याचे भासवत प्रविण दरेकर यांनी मुंबै बँकेचे (Mumbai Bank) हजारो ठेविदार आणि सरकारची वर्षानुवर्षे फसवणुक केली, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता. याच आरोपावरुन आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे (AAP Dhananjay Shinde) यांनी पोलिसांमध्ये तक्रार दिली होती. त्यावरुन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच प्रकरणात आपल्याला अटक अथवा कठोर कारवाई होऊ नये अशी मागणी करत दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.